कर्मचारी समायोजनका लागि निधीले थाले सरकारसँग ‘लबिइङ’

काठमाडौँ । काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रहरी समायोजन र कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन तत्काल ल्याएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारसँग ‘लबिइङ’ थालेका छन् । अध्यादेश ल्याएर भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएको बाधा फुकाउन उनले आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा दुई पटक निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बन्दा पनि प्रहरी र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यक संघीय कानुन नभएकाले प्रदेशले संविधानबमोजिम पाएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा फुकाउने विषयमा निधिले पार्टी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताए । महासमिति बैठकको तयारीलाई लिएर शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ । महासमितिमा यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल गरिने निधिले बताए ।

‘केन्द्रले कानुन नबनाइदिएकै कारण संविधानबमोजिम सातवटै प्रदेशले संघीय मर्मबमोजिमका काम गर्न पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा नभएजस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि बाँकी छ । यसलाई पूरा गर्न नसक्दा अहिले प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन्,’ निधिले भने, ‘यसमा सरकार बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

सातवटै संघीय प्रदेशका सरकार प्रमुखहरूले पनि संघीय कानुन बनाउन जोड दिँदै आएका छन् । मधेश सरकारले एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनसहितका माग राखेर ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

निजामतीसँग सम्बन्धित संघीय कानुन नहुँदा प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी राख्नसमेत केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक प्रहरी समायोजन ऐन र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन चार वर्षअघि नै बनिसकेका छन् । तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेका समायोजनसँग सम्बन्धित दुई कानुन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

‘सङ्घीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान महासमिति बैठकमा मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ । मूल एजेन्डा नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म प्रस्ताव लैजाँदै छु,’ निधिले भने ।