बक्यौता रकम असुल नहुँदा खानेपानी संस्था सङ्कटमा

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका छ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको हो ।

संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुयालले बताए ।

“संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुयाल बताउँछन् ।  

नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको  धारा काट्नेसम्मका कारबाही सुरु गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ ।

पानी सङ्कलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्याङ्की उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्याङ्कीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् ।

“पानीट्याङ्कीमा विद्युत् पुर्याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”,  अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक सङ्कट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । 

संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ  खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक सङ्कटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे ।

“हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् ।

खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

“हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए ।

“संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।”