दमौली । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित आँबुखैरेनी अस्पतालको उद्घाटन समारोहमा आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटाएको छैन । हामीले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।” गण्डकी प्रदेशमा नौ सयभन्दा बढी डायलासिसका लागि पालो पखिर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई घटाएर दुई सय ५४ जनामा झारिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
यो वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशमा कुनै मिर्गौला बिरामीले डायलासिसका लागि पालो पखिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउँदै पाण्डेले सङ्घ सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने प्रयत्न गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्यान्सरका बिरामीलाई रु एक लाखसम्म उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको भन्दै दश वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सेवा निःशुल्क दिने तयारीमा रहेको बताए ।
उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ, स्रोत र साधनको कमीका कारण सोचेजति गर्न सकेका छैनौँ ।” फरक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयताका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको बताउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । धेरै ठूलो बलिदानबाट सङ्घीयता आएकाले यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,“सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योगदान रहनुपर्छ, उहाँकै कारण आज सङ्घीयता आएको हो ।” परिवर्तनलाई प्रहार गर्न केही तत्त्व सक्रिय रहेको भन्दै उनले यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०१ मंसिर २०८०, १९ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गण्डकी प्रदेशद्वारा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू
त्रिवेणी-दुम्किबास सडक खोल्न प्रदेशले पहल गरिरहेको : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकीमा चार अर्बभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन
सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव लिइँदै
प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री पाठकको आग्रह
कोरियन सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्न सम्झौता