सत्तारुढ दलहरुबीच राजनीतिक नियुक्ति बाँडफाँडमा सहमति, छठपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा रहेका सत्तारुढ दलहरुका बीचमा राजनीतिक नियुक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएको छ । तिहार अगाडि नियुक्ति नभएपनि दलहरुका बीचमा राजनीतिक नियुक्तिका बिषयमा सहमति भएको हो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार विस्तार, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र सरकारका अन्य कामबारे शुक्रबार गठबन्धन दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईसँग छलफल गरेका थिए ।

शुक्रबार भएको बैठकले कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका बिषयमा सहमति जुटेको हो । उमेर हदका कारण कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम कुमार भट्टराईले अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । उनको ठाँउमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको छ ।

यस्तै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव भने एकिकृत समाजवादीलाई नै दिने सहमति भएको छ । कोशी प्रदेश खेलदकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव समाजवादीकै कोटाबाट हंस राज वाग्ले छन् । उनलाई निरन्तरता दिने की नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने बिषयमा भने समाजवादीले टुङ्गो लगाउने छ ।

समाजवादी भित्र उनको ठाँउमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बिषयमा विवाद रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । उनी काङ्ग्रेसको फरक विचार समूह कोइराला समूहसँग नजिक छन् ।

योजना आयोगमा कांग्रेसका थप एक जना सदस्य नियुक्ति गर्ने र बाँकी गठबन्धन दलबाट नियुक्ति गर्ने समेत सहमति भएको छ ।सहमतिमा पुग्न अघि मुख्यमन्त्री कार्कीले काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादीका आङ्बो, नेकपा एसका राई र जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूसँग बिहीबार पनि छलफल गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले छठपछाडि सबै कुरा टुङ्गो लाग्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक छलफल भएको हो । छलफललाई अन्तिम रुप दिन अझै बाँकी नै छ ।’

उनका अनुसार कोशी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको छलफलले छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरेको आङ्वोले बताए ।

कोशी प्रदेशमा मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याइसक्नु पर्नेछ । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयकमा साझा कार्यक्रम ल्याउने समेत सहमति भएको छ ।

छलफलले निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक तयार पार्ने सहमति गरेको छ ।