दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा निर्धारणमै अल्झियो

खोटाङ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।  यसका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । 

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने र भुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने राष्ट्रिय गौरवको सो जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेँले जानकारी दिएका छन् । गत चैत २६ गतेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो ।

खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको मुआब्जा निर्धारण उपसमिति खोटाङका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश साहले जानकारी दिए ।

“दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन”, उनले भने, “जग्गाधनीले आनाकै ३०÷३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको हो । मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको भयो ।” 

सरकारबाट अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्नेगरी बजेट विनियोजन नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अड्किएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख वासु कलौनीले जानकारी दिए । “जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै भएन, जग्गाधनीलाई दिने बजेट पनि हुनुप¥यो”, उनले भने, “आवश्यक बजेट भएको भए निर्णयमा पुगिहाल्थ्यौँ । निर्णय गरे पनि जनतालाई दिन सकिने अवस्था छैन । चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जासहित सम्पूर्ण कामका लागि सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।” 
 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । 

यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।