यो भन्दा लापरवाही अरु के हुन्छ ? आफ्नै स्वामित्वको जमिनसमेत पत्ता लगाउन सक्दैन सरकार

काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा के कति मात्रामा जमिन छ र त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै पनि सरकारी निकायले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्दैन ।
सरकारले जमिनको व्यवस्थापनका लागि भन्दै जिल्लामा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय राखेको छ । केन्द्रमा भूमिसुधार मन्त्रालय पनि रहेको छ । सरकारी कागजात र स्रेस्ता पनि रहेको छ । सरकार अविच्छिन अधिकार प्राप्त संस्था हो । सरकारी निकायसँग विगतदेखिकै सबै प्रमाण र तथ्य तथा तथ्यांक पनि रहेका हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राज्यको पहुँच हुन्छ । तर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा के कति मात्रामा जमिन छ, त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ । कुनकुन क्षेत्रका जमिन कसरी प्रयोग भएको छ । कुन जमिन व्यक्तिको हो, कुन संस्थाको हो, र कुन ऐलानी जमिन हो भन्ने बारेमा पनि कुनै जानकारी छैन । 
न त भूमिसुधार मन्त्रालयले जानकारी दिन सक्छ न त जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयले नै उपयुक्त उत्तर दिन सक्छ । पछिल्लो समयमा बढेको माफियाकरणका कारण सरकारी जमिन समेत राजनीतिक पुहँचका आधारमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । कतिपय स्थानमा बाढी तथा पहिरोका कारण पनि जमिन नासिँदै गएको छ । जमिनको स्वामित्वका विषयमा हेर्ने हो भने विदेशमा सरकारकै नाममा रहन्छ । चीनमा जमिन सरकारको नाममा छ । घर बनाउने स्थान मात्रै नागरिकलाई दिइन्छ । यस्तै युरोप, अमेरिकामा पनि सरकारको नाममा नै जमिन रहने गरेको छ ।
जमिनलाई सम्पत्तिको अन्तिम अधिकारको रुपमा लिइँदै त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणालीको सुरु भएपछि नेपालमा चर्को रुपमा जमिनको खण्डिकरण हुने गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा त खेतीयोग्य जमिन समेत नासिँदै गएको छ । धान फल्ने खेतहरु कंक्रिटका जंगलमा परिणत भएका छन् । जमिनको स्वामित्वको विषयमा समेत लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । जमिनको प्रश्न राज्य शक्ति र स्रोतसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । तर सरकारले नै आफ्नो स्वामित्वमा के कति मात्रामा जमिन छ भन्ने कुराको कुनै पनि व्यवस्था नगरेका कारण समस्या बल्झिँदै गएको छ ।

जमिनको खोजीमा वन जंगल फडानी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । त्यसले अन्य प्राकृृतिक विपद समेत बढाइदिएको छ । बाढी पहिरोको मात्रामा भएको वृद्धि समेत त्यसैको द्योतक हो । राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिन कति छ त ?  यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म स्वयम् राज्यसँग पनि छैन,  संरक्षण र प्रयोग त परको कुरा भयो । पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सार्वजनिक भूमि पहिचान हुन नसक्दा दुरुपयोग बढिरहेको छ ।
सरकारले कित्ताबन्दीलाई रोकेको थियो । पुनः त्यसलाई खुला गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कित्ताबन्दी रोकिदा समेत भूमाफियाले ठूलै लाभ लिएका थिए । आखिर मर्ने त सानै मात्र रहेछन् । नेपालको कुल भूभागको ३० प्रतिशत भूमिमात्र व्यक्ति, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायले प्रयोग गरेका छन् बाँकी रहेको ७० प्रतिशतको अवस्था के हो त भन्ने पनि कुनै चित्तबुझ्दो तथ्यांक छैन ।
नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जमिनको ठूलो हिस्सामा हक राख्ने सरकारसँग देशभर यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति कति छ भनेर अभिलेख त छैन नै, पहिचान भएका भूमिको समेत संरक्षण र सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।
काठमाडौंका खुलामञ्चदेखि पहाड तराई हिमालका वन, खर्क, हिमाल, चरन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्रका भूभाग  सबै सरकारी स्वामित्वका जमिन हुन् । तर सरकारी भूमिको कुनै नाप नै भएको छैन ।
सार्वजनिक सम्पत्ति नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषयलाई संविधानले नै प्रष्ट गरेको छ । सार्वजनिक भूमि नै उपयोग गर्ने हो भने त्यसले ठूलो लाभ दिन सक्छ । तर हालसम्म हुन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरी लाभ लिइनुपर्ने मत पनि उत्तिकै उठेको छ । तर सरकारले आफ्नो सम्पत्ति के कति हो भनेर कहिले लेखाजोखा गर्ला त्यो भने गहन प्रश्नको रुपमा देखिएको छ ।