अब यार्सा सङ्कलन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले ‘यार्सागुम्बा व्यवस्थापन (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०७३’लाई खारेज गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ ।

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको निर्देशिका मन्त्रालयले खारेज गर्दै ‘हिमाली क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन, (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०८०’को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले भदौ २१ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तयार गरिएको निर्देशिकासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन तथा राय सुझाव माग गर्न एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र लिखित रूपमा मन्त्रालयको नीति विश्लेषण शाखा वा मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो ।

हिमाली क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन, (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०८०’ अनुसार हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचाको निवेदनसहितको कागजात संलग्न गरेर संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्राप्त निवेदनमाथि संरक्षक वा प्रमुख वा परिषद्को अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठानेमा स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा तोकिएको परिणाममा नबढ्ने गरी ‘हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६’ मा तोकिएको दस्तुर लिएर यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने इजाजत दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यस्तै यार्सागुम्बा सङ्कलन अवधि प्रत्येक वर्षको वैशाखदेखि असार महिनाभित्र बढीमा ३० दिनको मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिकासम्बन्धी कुनै विवाद भएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले निरूपण गर्ने तथा विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने र मन्त्रालयले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।