जुन न्यायाधीश आएपनि प्रमाणपत्रै नक्कली

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रकै कारण उमेरको हद पुगेको ठहर भई सेवाबाट निकालिए । पराजुलीपछिका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पनि प्रमाणपत्रको विषयमा ठूलै बहस र छलफल भयो । नेपाली काँग्रेसले उनलाई जोगाउन ठूलै कसरत पनि ग¥यो । तर उनलाई  संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरिदियो । 
सार्वजनिक भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा हेर्दा जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत थिएन । तर उनले आफ्नो प्रमाणपत्रका बारेमा छानबिन गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
जोशीको प्रमाणपत्र प्रकरण पछिल्लो समय विवादको घेरामा पर्दै पर्दै गएर राजनीतिक मुद्दा समेत बनिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको हो । जोशी प्रकरणलाई काँग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउने काँग्रेस यतिखेर आएर जोशीको नाममा बैतरणी तर्ने खेलोमा लागेको छ । 
फरक फरक उमेर उल्लेख भएका प्रमाणपत्र पेश गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते अनपेक्षित रुपमा बाहिरिएका थिए । त्यसअघि पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादले यति उग्र रुप लियो कि न्यायाधीशबीच नै विभाजन आयो । केही न्यायाधीशले त पराजुलीले तोकेको पेशी सूची नै बहिष्कार गरे ।
पराजुली पदमुक्त भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपकराज जोशी पुनः प्रमाणपत्र विवादमै तानिए । अब आउन लागेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समेत त्यस्तै अवस्था देखिएपछि जनताले भन्न थालेका छन्, जुन न्यायाधीश आएपनि प्रमाणपत्रै नक्कली ।
यी घटनाले विश्वसनीय शैक्षिक प्रमाणपत्र नभए पनि न्यायालयको जागिरमा स्वागत गरिएको र वस्तुनिष्ठ छानबिनको प्रणाली नै नभएको देखाउँछ । न्यायाधीशहरुको सम्पूर्ण विवरण राख्ने अद्यावधिक गर्ने निकायको रुपमा रहेको न्याय परिषदले के हेर्छ भन्ने चिन्ता र चासो देखिएको छ । योग्यता जाँच्ने र विवरण अद्यावधिक गर्ने काम न्याय परिषदको नै हो । तर परिषदले यी र यस्ता विवादित विषयमा कहिल्यै पनि निरुपण गर्ने तवरले समस्याको खोजबिन र जाँच पड्ताल गरेको पाइँदैन ।
नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पछिल्लो पटक पराजुली र जोशीको विषयमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै नक्कली देखिनु, राजनीतिक विवाद बढ्नुले न्याय दिने निकाय नै ठीक ठाँउमा छैन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
सरकारले अन्य निकायमा हुने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग लगायतका विषमया छानबिन गर्ने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । अख्तियारले हरेक वर्ष करिब एक हजार जनाको शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको भन्दै छानबनि गर्ने गरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै अख्तियारले दश  जनाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर भएकामध्ये थोरैले मात्र सफाई पाएका छन् भने अधिकांशको प्रमाणपत्र नक्कली नै रहेको, पैसा तिरेर भारतका विभिन्न शहरबाट खरिद गरेर ल्याएको, हुँदै नभएको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट खरिद गरेको, बागबजारका गल्लीमा बनाइएको तथ्य समेत खुलेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई नै हेर्ने हो भने पनि ठूलो मात्रामा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको, बढुवा पाएको अवस्था देखिन्छ ।
प्रमाणपत्र नक्कली देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ । तर अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दैन ।  त्यसैले यस क्षेत्रको विकृति रोक्ने हो भने छुट्टै शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकपछि अर्को न्यायमूर्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादित हुँदा सिंगो न्याय क्षेत्रप्रति नै जनतामा आशंका पैदा हुन पुगेको छ । सरकारले तत्काल सबै न्यायाधीशको प्रमाणपत्रको जाँचबुझ गर्नु आवश्यक छ ।