मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरेको छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरिरहेको बताएका छन ।

बिहीवार अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिएर १०० दिनमा गरेका कामको विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै यस्तो बताए। उनले संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कठिन समयमा मुलुकले निजी क्षेत्रको सहकार्य खोजेको बताए । उनले विगत लोमा समयदेखि आफूले निजी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु एउटै भएकाले सहकार्य आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ आउनु सुखद् पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका माग र प्रतिक्रिया संयुक्त रुपमा दिँदा निजी क्षेत्र एकताको सन्देश गएको समेत बताए । उनले बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका सुझाव एउटै रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भएपनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

उनले भने,‘ मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्‍यौं । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिएँ । संयोगवश परिषद्मा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेस गर्‍यौँ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए । तर, तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका हौँ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।’

अध्यक्ष ढकालले कर्जा बिस्तार उच्च रुपमा भएर पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको भन्दै यसलाई हठात रुपमा रोक्नुपर्छ भनेर भन्नु गलत भएको उल्लेख गरे ।