काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मोरङ–२ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।
रिटमा उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यस अनुसार भएको पत्राचार बदर गर्न परमादेश माग गरिएको छ । यो रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने छ । यसअघि आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।
रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले आयोगले साउन ९ गते प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी,क्षेत्राधिकारविहीन, स्वेच्छाचारी, अतार्किक रहेको भन्दै जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गरेका छन् ।
रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय,पत्राचार तथा प्रेस विज्ञप्तिले आयोगले आफूहरूलाई प्रतिरक्षाको आधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको रिटमा उल्लेख छ । आयोगले निर्वाचन निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका करिब २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १५ साउन २०८०, १५ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो उपनिर्वाचनको परिणाम
उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने
आज मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु, यी कार्य गर्न निषेध
उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न के के प्रमाणपत्र चाहिन्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगरे कारबाही हुने