जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका - मिश्रको प्रमाणपत्र पनि भारतकै !

काठमाडौंँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद तात्तातै रहेको बेला उहाँपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि ‘अर्गानिक’ नभई आयातीत देखिएको छ ।

यद्यपि जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको अग्रपंक्तिमा आउनुभएका मिश्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विवादमा तानिने सम्भावना बढेको छ ।
 प्राप्त  तथ्य अनुसार उहाँले इन्टर मिडिएट तह र हाइस्कुल परीक्षा भारतबाट उत्तिर्ण गर्नुभएको छ । मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ (गोरखपुर) बाट १९६३ मा र इन्टरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङकमा हिन्दी बिषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गर्नुभएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै बिषय बिषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङकका हुन् ।

उहाँले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गर्नुभएको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तिर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।
यस्तै मिश्रले इन्टरमीडिएट परिक्षा द्धितीय श्रेणिमा उत्तिर्ण गर्नुभएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । उहाँको हाइस्कुल र इन्टरमिडिएट परीक्षा बीचको अन्तर आठ वर्ष देखिएको छ ।

यसैबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्र बिबादमा तानिएर संसदीय सुनुवाई समितिले नाम अस्वीकृत गरेकाले उहाँ आइतबार नै १५ दिन विदामा बसेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतले मिश्रले आइतबारदेखि पेशी तोक्न थाल्नुभएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद आउन थालेपछि पूर्व न्यायाधिश वलराम केसीले न्याय परिषद्ले प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगर्दा समस्या भएको बताउँदै भन्नुभयो –‘न्याय परिषद्को काम वरिष्ठतम न्यायाधीश सिफारीस गर्ने मात्रै होईन न्यायाधिशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्ने पनि हो ।’

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने सुनुवाइ समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या बल्झिएको बताउँदै भन्नुभयो,– ‘समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद मात्रै भन्ने होईन । कि किर्ते भन्न सक्नुपर्छ कि सत्य । किर्ते नै देखिए शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेर छानवीन गराउनु पर्दछ ।’

विगतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ती हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र बिबाद देखिएको थियो । न्यायाधिशको शैक्षिक योग्यताको विषयमा विवाद आउन थालेपछि न्याय परिषद्ले केही दिनअघि बिज्ञप्ती जारी गरी न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्याबधीक भइरहेको जनाएको थियो ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेललाई न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरणबारे जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । उहाँसंग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा मोवाइल स्विच अफ गरेर पन्छिन खोज्नुभयो ।

यस्तै, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीका दुबै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि २०७४ चैत १ गते बर्खास्ती हुनुभएको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।