साउन लागेपछि मात्र मधेस सरकारले पूर्णता पाउने

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २० असार २०८०, १३ : २१
साउन लागेपछि मात्र मधेस सरकारले पूर्णता पाउने

जनकपुरधाम । मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएको करिब तीन महिना हुँदैछ । गत चैत २१ गते सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै मधेस प्रदेश सरकारका चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । यस्तै केही मन्त्री बिना विभागीय भएर बसेका छन् ।यसबीचमा प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा सत्ता गठबन्धनले चासो देखाएको छैन । बजेट निर्माणमा समेत विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको थियो ।

 

जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी सामेल छन् ।मुख्यमन्त्री सरोकुमार यादवले गत जेठ ११ गते भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रीमा कांग्रेससका कृष्ण प्रसाद यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्द बहादुर न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए ।

तर मन्त्रालय समायोजन तथा नाम हेरफेर हुँदा सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका जनमतका बसन्त कुमार कुशवाहालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइयो ।

मन्त्री साह र कुशवाहा मात्रै होइन, जसपाबाटै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेका शेख अब्दुल कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादव पनि अहिले बिना विभागीय छन् । उनीहरूको विभाग कहिले तोकिने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।तर सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले श्रावणको पहिलो साता सरकार विस्तार हुने बताए । उनले बिहीबारदेखि बजेट उपर छलफल भइरहेको जनाउँदै बजेट स्वीकृत भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिइने बताए ।

माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । माओवादीबाट मधेस सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारी छन् । माओवादी केन्द्रले भागबण्डामा असहमति जनाउँदै आएको छ ।

माओवादीका संसदीय दलका नेता साहले सरकारबारे अन्तिम निर्णय बजेट स्वीकृतिपछि बस्ने बैठकबाट लिने बताए । उनले भने, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि बैठक बस्ने कुरा छ । सो बैठकपछि मात्रै हाम्रा मन्त्रीको राजीनामा हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।’यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

बिना विभागीय मन्त्रीहरू बेरोजगार

बिना विभागीय मन्त्रीहरू यतिबेला बेरोजगारजस्तै फुर्सदिला देखिन्छन् । उनीहरूले सरकारमा कुनै काम पाएका छैनन् ।आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्रीहरूको विभाग खोसिँदा बजेट निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारीकै भर पर्नु परेको थियो ।

सरकारले जिम्मेवारी नदिएपछि अहिले आफूहरूले खास केही काम गर्न नपाएको बिना विभागीय राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए ।उनले भने, ‘अध्ययनका लागि समय मिलेको छ । सरोकारवाला तथा सामाजिक क्षेत्रमा खट्ने संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु ।’सरकारको यो अभ्यास राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘सेवा सुविधा लिएर काम नगर्दा खल्लो महसुस भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस