नेकपासहित ११२ दलले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, तिर्नुपर्ने भयाे जरिवाना

काठमाडौंँ । निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ११२ राजनीतिक दललाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका १२५ राजनीतिक दलमध्ये १३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै आफ्ना पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी पत्र आयोगमा पेश गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टीमा निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा प्राप्त भएपछि बुझाउने नेताहरूको विवरण मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आएको संविधान अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र वार्षिक लेखा परीक्षण हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।  

आयोगमा राजनीतिक दल हेर्ने शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी जानकारी दिने दलहरूमा नेपाली काँग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी, रापप्रा राष्ट्रवादी, गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल र हाम्रो पार्टी छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रीन पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी विवरण बुझाएका छन् । विवरण नबुझाउने दलमध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि छ ।

आयोगमा यस्तो विवरणसम्बन्धी पत्र समेत नलेख्ने दलमा सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि रहेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।