अन्ततः प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत, यी हुन् दश कारणहरु

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ ।   प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा भएको मतदानबाट जोशी अस्वीकृत भएका हुन् ।  प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गरि मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेनन् । कर्णले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुबै पक्षले लिखित रुपमै मत राखेको बताए ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, यसले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रमात्र होइन, हाम्रा सबै अधिकार कटौती हुनेछ ।’

उनले समितिको निर्णय सुनवाई समितिको इतिहासमा खराब नजिर बनेको समेत बताएका छन् । नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ पछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो हुन् ।

के–के छन् कारण ?
१. दीपकराज जोशीले विजय मेमोरियल स्कुलबाट ०२७ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट जोशीले ०२९ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएको पाएको हो । तर संसदीय समितिमा जोशीले आफूले विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षा पढेको र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको बताएका थिए । त्रिविको नेपाल ल क्याम्पसमा जोशीले बुझाएको प्रोग्रेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियल स्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको र त्यतिबेलाको सिम्बोल नम्बर ३६६७ भनिएको छ । उनकै अर्को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा प्रवेशिका परीक्षा दिएको उल्लेख छ ।

२. जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गेर्न निर्णय गर्यो ।

३. एनसेलको सेयर किनबेचको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपियाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला जोशीको एकल इजलासले गरेको थियो । उनको इजलासले १६ हजार ५८४ रुपियाँ प्रतिकित्ता पर्ने सेयरको मूल्य जम्मा एक हजार देखाएको थियो ।

४. कैलाली, मसुरियाका १३ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दाको फैसलामा जोशी विवादमा परेका थिए ।

५. बझाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा पनि जोशीले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

६. पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश भएका बेला गाँजा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्काएको आरोप पनि जोशीमाथि छ ।

७. अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ६ करोड ७९ लाख राजस्व दाबी गरिएको यो मुद्दाको पेशी जोशी आफैंले तोकेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका बेला मौका पारेर जोशीले मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारेका थिए ।

८. जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको काठमाडौँ हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी आदेश पनि विवादमा तानिएको छ ।

९. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले ०७४ पुस २४ गते बेल्लिज नेपाल प्रालिलाई मल्ल होटलमा क्यासिनो निर्वाध सञ्चालन गर्न आदेश दियो । सम्झौताअनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । विभागको पत्रले आफ्नो व्यावसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै बेल्लिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । क्यासिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको बेल्लिजलाई ८ करोड बक्यौता नतिरी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।

१०. तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको विषय पनि संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कानुन विपरीत सार्वजनिक जग्गा नामसारी गराउँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको उजुरीमा छ ।

–मुख्यगरी यिनै दश कारणले जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएका हुन् ।