के मृत्युदण्डले भारतमा बलात्कार रोक्न सक्छ ? यस्तो छ अरु देशको अवस्था

भारत । भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर हुने जो कोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने एउटा विधेयक सोमवार पारित गरेको छ ।

तर के यस्ता कानूनले अपराध नियन्त्रण हुन सक्ला?
यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन- पोस्को एक्ट- मा गरिएको संशोधन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीको पहलमा पारित भएको हो। यो संशोधनसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधहरू कम हुने आफूले ठानेको उनले बताइन्।

आँकडा
भारत-प्रशासित कश्मीरमा एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या तथा हालै मध्य प्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाए लगत्तै सो संशोधित नयाँ कानुन ल्याइएको हो ।

सन् २०१२ मा ८ हजार ५४१ जना बालबालिकाको बलात्कार भएको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ७६५ पुगेको अपराधसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले देखाउँछ ।

कानुनमा गरिएका नयाँ संशोधनहरूले १२ वर्षमुनिका बालिका वा बालकको बलात्कार गरेको ठहर भए मात्र पनि अदालतले अब मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन पाउनेछ ।
कानुनमा गरिएका त्यस्ता परिवर्तनहरूपछि पनि भारत त्यस्तो देश हो जो मृत्युदण्डको सजाय दिन इच्छुक भेटिदैँन ।

दुर्लभभन्दा पनि दुर्लभ घटनाहरूमा मात्र त्यस्तो मृत्युदण्ड दिन पाइने भनेर सुझाइएको छ जसको व्याख्याको जिम्मा अदालतलाई दिइएको छ ।

त्यहाँ सन् २०१५ को जुलाई ३० मा पछिल्लो पटक आतंकवादसँग जोडिएको एक घटनामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

आलोचना
धेरैजनाले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीहरूले नयाँ कानुनी संशोधनको आलोचना गरेका छन् । बलात्कार रोक्न नयाँ संशोधन के साँच्चै नै प्रभावकारी होला त? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

यो प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा नै विवादित बन्न पुगेको प्रश्न हो । के सजायमा गरिने कडाइले साँच्चै अपराधमा कमी ल्याउँछ? छिमेकी देशका केही घटनाहरूले त्यस्तो नहुनेतर्फ संकेत गर्छन् ।

पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तानले बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिन गर्छन् र मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका धेरै भारतीयहरूले प्रायःजसो यिनै देशहरूलाई देखाउँदै "बलात्कार नसहने" देश भन्दछन् ।

यी देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको पनि सामान्य बुझाइ छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रस्थित विज्ञहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था लादियो भने वास्तवमा यसले न्याय प्रणाली सजाय दिनबाट हच्किने सम्भावना बढ्ने बताउँछन् ।

खासमा कडा कानुनहरू अपराध घटाउन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म सँगसँगै समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैनन् । -बीबीसी