गण्डकी सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।सरकारले भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।

भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिने भनिएको छ ।