गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन

धनगढी । नेपाल सरकारको आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन भएको बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि कैलालीमा त्यसको विरोध भएको छ ।

सरकारले २०७९ साल माघ २९ गते गेटामा दशरथ चन्द मेडिकल विश्व विद्यालय बनउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गेटामा दशरथ चन्द मेडिकल विश्व विद्यालय बनाउने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित बजेट भाषणमा एक सय शैय्यामा सञ्चालन हुनेगरी दशरथ भन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने योजना प्रस्तुत भएको भन्दै कैलालमा त्यसविरुद्ध आन्दोलन समेत सुरु भएको छ ।

शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाव दिन भन्दै बुधबारदेखि चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको हो । संघर्ष समितिले बिहीबार कैलालीको अत्तरियामा एक घण्टा चक्का जाम गरेको थियो भने, शुक्रबार  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक लोक राज पाण्डेद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा गेटामा स्थापना गर्ने भनिएको एक सय शैय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रति घोर विरोध रहेको उल्लेख छ ।

‘२०७९ साल माघ २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले जेठ ५, २०८० का दिन संघीय ससदमा प्रस्तुत आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको हो,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरि सकेको कुरा यहाँलाई विदितै छ, तर मेडिकल माफिया र भ्रष्टाचारी नियतका राजनीतिकर्मीको गठजोडले यो कामलाई विफल पार्ने काम भएको छ ।’

ज्ञापन पत्रमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्वन्धि विधेयक चालु संसदको अधिवेशनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ । मागहरु यथासिघ्र सम्बोधन नभएमा संघर्षका कडा कार्यक्रम अन्तर्गत अनिश्चितकालिन सुदूरपश्चिम प्रदेश बन्द गर्नेसमेत ज्ञापन पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।