काठमाडौं। सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रितगरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियमकीय निकाय स्थापनागरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने उनको विश्वास छ । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ।सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १५ जेठ २०८०, १७ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कृषि उब्जनी बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ : डा. महत
सभामुख एमालेको निर्देशनमा चलेको काँग्रेसको आरोप
सहकारीमा एमालेको प्रभुत्व रहेको छ : प्रकाशशरण महत
निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र समृद्धिको बाहक हो : पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत
डा. प्रकाशशरण महतले अघि बढाएका राम्रा काम नरोक्ने अर्थमन्त्री पुनको दाबी
नेपालका दूरदराजका नागरिक लघुवित्तकै कारण वित्तीय पहुँचमा पुग्न सफल : अर्थमन्त्री महत