जी–७ शिखर सम्मेलनमा एआईको नियमनमा चिन्ता

काठमाडौं । जापानको हिरोसिमा सहरमा यही शुक्रबारदेखि जी–७ अन्तर्गतका सात देशका नेताहरूको शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ। धनी राष्ट्रहरूको क्लबले रुस–युक्रेन युद्धदेखि चीनको क्षेत्रीय महत्वकांक्षा र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा जोड दिइरहँदा उक्त सम्मेलनले विशेषगरी प्रविधिजन्य विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।जी–७ देशका नेताले च्याटजिपिटजस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को वृद्धि र यसमार्फत कसरी अन्य राष्ट्रले सीमापारि डेटा प्रवाहलाई नियमन गरेका छन् भन्नेबारे छलफल गर्नेछन्।

गत अप्रिलमा डिजिटल र टेक्नोलोजी नीतिका जी–७ का मन्त्री भेला भएर हिरोसिमा शिखर सम्मेलनका लागि आधार तयार पारे। यसमा मन्त्रीले समन्वय गर्दै काम गर्न सहमत भएका थिए।यस्तै गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको च्याटजिपिटीले विश्वभरका अधिकारीलाई कठिन प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। यद्यपि केही मानिस भने प्रविधिको सम्भावना देखेर उत्साहित छन् भने सँगसँगै चिन्ता पनि बढेको छ। तर एआईले ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर खोस्नुका साथै मिथ्या र भ्रामक जानकारी फैलाउने चिन्ता पनि उत्तिकै छ।

जी–७ प्रविधि मन्त्रीको बैठकमा आन्तरिक मामिला र सञ्चारमन्त्री ताकेकी मात्सुमोतोले एआई सम्बन्धित चर्चाको अध्यक्षता गर्दै सबै मन्त्रीले समन्वयमा तीव्रता ल्याउन र जी–७ स्तरीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैककको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी जेनेरेटिभ एआईमाथि आगामी जी–७ मा छलफल गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसमा शासन, प्रतिलिपि अधिकारसहित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षण, पारदर्शिता प्रवद्र्धन र यी प्रविधिलाई कसरी जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नेजस्ता विषय समावेश गर्न सकिन्छ।’

यस्तै जापनमा सोमबार मात्र सम्पन्न शिक्षामन्त्रीको बैठकमा पनि एआईको प्रयोगबारे चर्चा गर्दै नयाँ प्रविधिले शिक्षामा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गन सक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। मात्सुमोतोले गत हप्ता हिरोसिमा शिखर सम्मेलनमा एआई प्रमुख एजेन्डा हुने बताएका थिए। तर जी–७ नेताले यस विषयमा कति गाम्भीर्यताका साथ छलफल गर्छन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ।

एउटा अन्तर्वार्तामा जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जापान एआई मस्यौदा तयार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘हिरोसिमा एआई प्रक्रिया’ को पहल सुरु गर्ने आशा रहेको बताए। यसमा थप विभिन्न देश र क्षेत्रले एआई प्रयोगबारे आ–आफ्नो अडान लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर जी–७ का प्रविधिमन्त्रीहरूले भने मानकीकरणको डिग्री हुनुपर्ने बताएका छन्।जापानले एआईद्वारा सिर्जित चुनौतीबारेको छलफललाई पनि गति दिएको छ। सरकारले गत हप्ता राष्ट्रिय एआई रणनीतिको मस्यौदामा सहयोग गर्न नयाँ प्यानल नै गठन गरेको छ। जब एआईको विकास र त्यसको प्रयोग गर्नेबारे कुरा आउँछ, प्रायः सबै डिजिटल इन्टरनेट गतिविधिझैँ विश्वसनीय रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

हिरोसिमा शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको ‘डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट’ अवधारणलाई बढावा दिनु हो। यो सन् २०१९ मै पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले प्रस्ताव गरेका थिए। वैश्विक रुपमा डिजिटल अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढेका बेला धेरै देशले राष्ट्रिय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्ने प्रयासमा डेटा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नियम ल्याएका छन् । डेटा स्थानीयकरणका रुपमा चिनिने यो कदमले मेटा र अमेजनसहित थुप्रै फर्म चिन्तित छन्। डेटा प्रवाहको नियमले उनीहरुको व्यवसायमा धेरै हदसम्म बाधा पुर्याउन सक्छ।