कमिसनको चक्करमा धरहरा पुनर्निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौँ । तीन वर्षअघिको महाभूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रिया ठेकेदारहरूको चलखेल र कमिसनको चक्करमा अवरुद्ध बनेको छ । गत वैशाख ३० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रिका तथा अनलाइनमा सूचना निकाली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ठेकेदाहरूबीच कमिसनको खेल भएपछि अहिले टेन्डर प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरू मिलेर केहीले धेरै रकमको बोलपत्र पेस गर्ने, एउटा कम्पनीले उनीहरूको भन्दा केही कम गरेर पेश गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरी मिलेमतोमा करोडौँ रुपियाँको कमिसन भागबण्डा गर्ने खेल भएको अन्य निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।
गत असार २६ गते बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने दिन थियो । त्यसभन्दा एक दिनअघि असार २५ गते रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलपत्रमा सहभागी चिनियाँ भेन्चर कम्पनीको काजजात नक्कली रहेको भनेर उजुरी गरे । सोही उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पत्र पठाएर बोलपत्र खोल्ने काम स्थगित गर्न भन्यो ।  
प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार ४ अर्ब हाराहारीको धरहरा परियोजना निर्माणका लागि कालिका कन्सट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रमन कन्सट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र कुमार कन्स्ट्रक्सन मात्र बोलपत्रका लागि छनौट भएका थिए । धरहराको ठेक्का पाउने प्रतिस्पर्धामा थोरैमात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने भएपछि ४ वटा निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर कमिसनको खेल सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।
टेण्डरमा सहभागी रमन कन्स्ट्रक्सन बाहेकका अरू निर्माण कम्पनी पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदका कम्पनी हुन् । नेपाली काँग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काङ्ग्रेसका रसुवाका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वसांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्ट्रक्सन रहेको छ । यसरी बोलपत्र खोल्नु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको कारण कमिसनको चलखेल रहेको रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमन महतोले बताए । यसबारेमा छानविन गर्न र बोलपत्र सार्वजनिक गर्न रमन कन्स्ट्रसनले माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले २४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने नयाँ धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड अनुमान गरेको छ  । बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले अनुमानको २५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ४ निर्माण कम्पनी मिलेर ३ जनाले धेरै मूल्यको बोलपत्र हालेका थिए । एउटा कम्पनीले उनीहरूको भन्दा कम मूल्यमा बोलपत्र हालेका थिए । त्यो कम मूल्य वास्तवमा कम मूल्य नभई मिलेमतोमा कमिसन भाग लगाउनका लागि उच्च मूल्यभन्दा थोरै तलको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको नियत हप्ता/दुई हप्ता समय गुजारेर राजनीतिक चलखेल गरेर धरहराको ठेक्कामा आर्थिक घोटाला गर्न खोजिएको अनुमान गरिएको छ । यी निर्माण कम्पनीहरूले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरका रूपमा लिएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उजुरी गरेपछि चिनियाँ कम्पनीको कागजात परराष्ट्र मन्त्रालयहुँदै चिनियाँ दूतावासमा पठाइएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले बताए ।
चिनियाँ दूताबासले उजुरी गरिएको कम्पनीको कागजात सक्कली वा नक्कली छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि मात्र बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि छानबिन गरिरहेकाले त्यहाँबाट आउने आदेशपछि मात्र बोलपत्र खोल्ने सहसचिव मानन्धरले बताए ।
प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाख कारोबार गर्ने कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुने मापदण्ड तोकेको थियो । यस्तो मापदण्ड राख्नुको कारण ठूला निर्माण व्यवसायीसँग कमिसनको चक्कर रहेको अन्य निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । यो मापदण्डभित्र ६ वटा निर्माण व्यवसायी मात्र पर्ने भएकोले सबै सेटिङका आधारमा यो खेल भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक निर्माण व्यवसायीले बताए ।
धरहरा निर्माणका लागि डीपीआर तथा डिजाइन तयार पारिसकिएको छ । २४ रोपनीमा फैलिने धरहरा निर्माणका लागि धरहरा आसपासमा रहेका संरचना भत्काएर खाली गरिएको छ भने गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई डिल्लीबजार सारेर ठाउँ खाली गरिने भएको छ । धरहरा निर्माणका लागि धरहराको कोषमा नौ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ । नयाँ  बन्ने धरहरा जमिनमुनि दुई तला र जमिनमाथि २२ तला गरी २४ तलाको निर्माण हुनेछ ।