नेपालमा आणविक कानून बनाउनु जरूरी छ : उपसभामुख राना

काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानूनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको बताएकी हुन् ।

उनले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरुले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरुको क्षतिपूर्ति उनीहरुले दिनुपर्ने बताइन् । उनले नेपाल दुई ठूला देशहरुको बीचमा रहेकाले आणविक रुपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि बताइन् ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असरहरु खेप्नुपरेको बताउँदै उनले उब्जनी नहुने तथा पानीका मुलहरु सुक्ने समस्याका कारण बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको पनि बताइन् ।

‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो जनजिवनमा अस्तव्यस्त छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी नै असर पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले झनै धेरै असर खेप्नुपरेको छ । मान्छेहरुले उत्पादन गर्न सकेको छैन । उब्जनी फलिराखेको छैन । भोकभोकै बस्नुपरेको छ । पानीको स्रोतहरु, मूहानहरु बन्द भएर मान्छेहरु बसाइँ सरिरहेका छन् । नेपाल शान्तिको देश हो । हामी शान्ति चाहन्छौँ । हामीलाई आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको छ । छिमेकीहरुले आणविक प्रयोग गरेर केही भयो भने तिनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । दुई ठूला देशको बीचमा भएकाले हामीलाई अवश्य पनि खतरा छ । हामीलाई कानूनको आवश्यकता छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानून बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरुलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताए । उनले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरुलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पारे ।

‘नेपालको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरु छन् । र यो आणविक हतियार वा आणविक पदार्थहरुको सन्दर्भमा हामीले नियमहरु बनाउँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पञ्चशिलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । हामीले शान्ति क्षेत्र भनेका छौँ नेपाललाई, हामी कुनै पनि युद्धसँग संलग्न छैनौँ । कुनै पनि युद्धलाई हामी सहयोग गर्दैनौँ ।’

उनले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरु चिन र भारको बीचमा रहेको भन्दै कानून बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुदाँको फाइदा र अप्ठेराहरुका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताए ।