शून्य समयमा सांसदले उठाए आयल निगम निजीकरणदेखि रेलसम्मका विषय

काठमाडौं  । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा प्रश्‍न उठाएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका सांसदले शून्य समयमा बोल्दै निर्वाचनदेखि बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमण, मंकीपक्स र महँगीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताइन् । उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६३ पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पदहरण गरेको बताइन् ।

पाण्डेले राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुल्चने काम भएको उनको आरोप छ । उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर संसद सचिवालयमा गत १८ जेठमा ध्यानाकर्षण र १६ साउनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा माथि छलफल गर्न आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै, सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजना तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपश्चिम रेल मार्गको काम अगाडि बढाएको तर वर्तमान सरकार मौन बसेको बताइन् । उनले रेल मार्ग निर्माणको लागि रोक्का गरेको किसानको जग्गाको मुआब्जासमेत नपाउँदा किसान मारमा परेको बताइन् ।

सांसद विष्णु शर्माले सरकारले जनताले पाउने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा ध्यान नदिएको बताए । उनले पछिल्लो समय वर्षासँगै कोभिड, मंकीपक्स, झाडापखालाका रोग फैलिएको बताए ।

उनले भने, ‘भारतसँग खुला सीमाना छ । भारतको कोभिड बढ्दै गएको छ । तर सरकार थाहा नपाए जस्तो गरेको छ । अस्पतालहरूको साधारण स्वस्थ्य सेवा औषधी पाउन सकेका छैनन् । नागरिकको लिने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन सरकारसँग माग गर्दछु ।'

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले  मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भए पनि अझै काम शुरु हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको सदमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय तहको सदमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाइओस् ।’

त्यस्तै, सांसद शान्ता चौधरीले वर्तमान सरकार बजारको मूल्यवृद्धि निण्न्त्रणमा भन्दा पनि साक्षी बस्नमा ब्यस्त रहेको आरोप लगाइन् । उनले बजारमा वस्तुको अत्यधिक रुपमा बजार मूल्य बढ्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारको काम महँगीको  साक्षी बस्ने होइन । नियन्त्रण गर्ने हो । गठबन्धनको खुल्ला बजार नीति प्रमुख कारण हो । सरकार महँगी नियन्त्रण भन्दा पनि गठबन्धन खुस्किन्छ की भन्ने चिन्ताले हात बाँधेर बसेको छ ।’

त्यस्तै, सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण ३० घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक धेरै अगाडि दर्ता भएर पनि विधेयक छलफल नभएको भन्दै तत्काल छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले छलफल नभए म पनि सांसद नै हुँ भनेर परिचय दिन नपरोस् भन्दै चेतावनी दिए । 

उनले भने, ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा धेरै अगाडि दर्ता गरेको छु । यो विधेयक छलफलमा ल्याउन आग्रह छ । म पनि सांसद नै हुँ भनेर परिचय दिन नपरोस् ।’

त्यस्तै, सांसद सरिताकुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाइन् । उनले आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन र बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भएको दाबी गरिन्  ।

उनले आयल निगमलाई सरकारले निजीकरण गर्नु गलत काम भएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिन् ।