कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चितवन प्रशासन देशकै उत्कृष्टमा पर्न सफल

चितवन । गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन उत्कृष्ट भएको छ । मूल्यांकन समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयको मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर केसीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चितवन उत्कृष्ट भित्र परेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पहिलो भएको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो नम्बरमा रहेको गुल्मी यसपटक ९७.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी पहिलो भएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अर्घाखाँची प्रशासन ९७ प्रतिशतसहित दोस्रो, नवलपरासीपूर्व प्रशासन ९६.७५ प्रतिशतसहित तेस्रो, रूकुम पश्चिम प्रशासन ९६% सहित चौंथो बनेका छन् । दलित समुदायकी सीता परियार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको हुम्ला प्रशासन पाँचौं बनेको छ । दलित महिलाले नेतृत्व गरेको देशकै पहिलो र एकमात्र हुम्ला प्रशासन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट पाँचमा परेको हो । हुम्लासँगै समान ९५ प्रतिशत नै पाएको डडेलधुरा पनि पाचौं स्थानमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ७७ वटै प्रशासन कार्यालयहरुले औषतमा ९० प्रतिशत अंक पाएका छन् । ४६ जिल्लाहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २९ जिल्लाले ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतको बीचमा अंक प्राप्त गरेका छन् । दुई जिल्लाले भने ७७ प्रतिशत अंक पाएका छन् । औषतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र यो विगतकोभन्दा सुधारोन्मुख नतिजा भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार कार्यसम्पादनमा चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगु प्रशासनहरुले पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन्।

त्यस्तै, डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम(पुर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

समितिकाअनुसार शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण र विकास निर्माणमा समन्वय तथा आर्थिक प्रशासनसमेत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको 

गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन उत्कृष्ट भएको छ । मूल्यांकन समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयको मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर केसीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चितवन उत्कृष्ट भित्र परेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पहिलो भएको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो नम्बरमा रहेको गुल्मी यसपटक ९७.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी पहिलो भएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अर्घाखाँची प्रशासन ९७ प्रतिशतसहित दोस्रो, नवलपरासीपूर्व प्रशासन ९६.७५ प्रतिशतसहित तेस्रो, रूकुम पश्चिम प्रशासन ९६% सहित चौंथो बनेका छन् । दलित समुदायकी सीता परियार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको हुम्ला प्रशासन पाँचौं बनेको छ । दलित महिलाले नेतृत्व गरेको देशकै पहिलो र एकमात्र हुम्ला प्रशासन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट पाँचमा परेको हो । हुम्लासँगै समान ९५ प्रतिशत नै पाएको डडेलधुरा पनि पाचौं स्थानमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ७७ वटै प्रशासन कार्यालयहरुले औषतमा ९० प्रतिशत अंक पाएका छन् । ४६ जिल्लाहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २९ जिल्लाले ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतको बीचमा अंक प्राप्त गरेका छन् । दुई जिल्लाले भने ७७ प्रतिशत अंक पाएका छन् । औषतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र यो विगतकोभन्दा सुधारोन्मुख नतिजा भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार कार्यसम्पादनमा चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगु प्रशासनहरुले पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन्।

त्यस्तै, डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम(पुर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

समितिकाअनुसार शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण र विकास निर्माणमा समन्वय तथा आर्थिक प्रशासनसमेत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।