महानगर मेयरहरुले जारी गरे ७ बुँदे घोषणापत्र, छुट्टै सञ्चालन ऐन बनाउन माग

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, १५ साउन २०७९, १२ : १०
महानगर मेयरहरुले जारी गरे ७ बुँदे घोषणापत्र, छुट्टै सञ्चालन ऐन बनाउन माग

पोखरा । पोखरामा भएको पहिलो महानगर मेयर सम्मेलनले महानगर चलाउने छुट्टै सञ्चालन ऐन बनाइदिन माग गरेको छ। मेयरहरूको सम्मेलनपछि संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै ६ वटै महानगरका मेयरहरुले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै संसदबाट ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन्।

‘महानगरको सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणसँगै महानगरका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दछौंँ,’ सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा नेपालका ६ वटै महानगरका मेयरहरूको हस्ताक्षर छ। सम्मेलनले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। मेयरहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले खरिद ऐनमा आमुल परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।

‘स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रमुख कारण नै सार्वजनिक खरिद ऐन हो। यसमा आमुल परिवर्तनको जरुरत छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै घटेर जसले टेण्डर हाल्छ उसले काम पाउँछ। यसबाट राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा ठेक्का लिने र काम छोड्नेहरुलाई टेन्डर दिनुपरेको छ। जसका कारण काम हुन सकेको छैन।’ उनले सम्पदा क्षेत्रको पुनः निर्माण टेण्डर मार्फत नभई राम्रो काम गर्ने समूहलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए।

विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले भाइचाराका लागि सम्मेलन फलदायी भएको बताए। ‘धेरै कुराहरु अझै छुटेका छन्। तर, महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छौँ। हामीले अघिल्लो मेयरहरूको अनुभव सुन्यौँ। विज्ञ समूहले महानगर सन्चालनका लागि सहज हुने गरी सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीबीचमा भाइचाराको सम्बन्ध बनेको छ। हामीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर अझै राम्रो महानगर बनाउन योगदान मिलेको छ।’

सम्मेनलका क्रममा सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापन टड्कारो रुपमा उठेको छ। ‘सबै महानगरको साझा समस्या र टड्कारो बनेको विषय फोहोरमैला हो,’ पोखराका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘कसैको अहिलै समस्या छ। कसैको २(४ महिनामा निस्किने समस्या छ। दीर्घकालीन समाधान खोज्न हामीले पहल गरेका छौँ।’

सम्मेलनले सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने महानगरपालिकाका विरुद्ध परेका मुद्दाहरू किनारा लगाउन सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति निकालेका छन्। महानगरपालिकाका छिमेकी पालिकाहरुसँग समेत सहकार्य गरी हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास र वित्तिय लगानी गर्ने निर्णय भएको छ।

सम्मेलनले पोखराका मेयर धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा महानगर मन्च गठन गरेको छ। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा २०८० मा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस