संविधानसभा, संविधान र गणतन्त्र

राज्यका सबै अंगमा सम्पूर्ण समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विषयबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ

-डा. बाबुराम भट्टराई
सन्दर्भ
राजनीतिको मुख्य प्रश्न राज्यसत्ताको हो । लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति राज्य सञ्चालनको मूल कानुन अर्थात् संविधान बनाउने विषय प्रमुख हुन्छ । लोकतन्त्र क्रमशः विकास हुँदै जाने क्रममा जबसम्म देशको संविधान जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि अथवा संविधानसभाले बनाउँदैन, त्यतिवेलासम्म सच्चा लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने अवधारणा आयो ।

नेपालमा २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्यपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा सुरु भयो । र, सार्वभौम जनताले बनाएको संविधानबाटै लोकतन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने अवधारणा आयो । तर, दुर्भाग्य २००७ सालमा प्राप्त संविधानसभाको मुद्दा ०१४ मा राजा महेन्द्रले खोसे ।

बिपी कोइरालाजस्ता त्यतिवेलाका अगुवा नेताले पनि त्यसलाई बचाउन सकेनन् । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थापछि ०४६ सालमा फेरि एकपटक संविधानसभाको प्रश्न उठ्यो ।

त्यतिवेला संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने क्रान्तिकारी वामपन्थी कम्युनिस्टको जुन मोर्चा थियो, त्यसको प्रवक्ताका नाताले पंक्तिकारले सो विषय उठाएको थियो । तर, त्यसलाई स्थापित गर्न सकिएन । परिणामतः ०४७ मा पनि राजाबाट मनोनीत आयोगमार्फत नै संविधान बन्यो ।

म्ूलतः यसैविरुद्ध हामीले ०५२ मा जनताका चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत जनगणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने मूल नारासहित ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेर जनयुद्ध सुरु ग-यौँ । र, माओवादी जनयुद्धकालका अन्य थुप्रै मागमध्ये संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने भन्ने नै केन्द्रीय प्रश्न रह्यो । माओवादी आन्दोलनभित्र पनि यस विषयमा थुप्रै छलफल र बहस भए ।

मुख्यतः ०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि मैैले माओवादीभित्र अब गणतन्त्र संस्थागत गर्ने वेला आयो र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने अवधारणा राखेँ । सुरुसुरुमा पार्टीमा सहमति हुन सकेन ।

अन्ततः मैले उठाएको त्यो नारा नै पार्टीको आधिकारिक कार्यदिशा बन्यो र त्यसैअन्तर्गत नै १२ बुँदे समझदारी हुँदै नेपालमा पहिलोपटक बृहत् शान्ति–सम्झौता भयो । २८ चैत ०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो र १५ जेठ ०६५ मा देशमा विधिवत् गणतन्त्र घोषणा भयो ।

३ असोज ०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । यसरी संविधानसभाबाट नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक संविधान जारी हुनु महान् ऐतिहासिक कदम हो ।

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिका नाताले पंक्तिकारले संविधान निर्माणको क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर पायो । त्यसले पंक्तिकारलाई गौरवान्वित बनउँछ । भलै यसका कतिपय अपूर्णता छन्, जसलाई हामीले पूर्णता दिँदै जानुपर्छ ।

अग्रगामी प्रकृतिको संविधान
संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधानमा नेपालका मात्र होइन, विश्व इतिहासका लोकतन्त्रसम्बन्धी पछिल्ला अवधारणालाई सम्भव भएसम्म समावेश गर्ने प्रयत्न भएको छ । यसको मूल चरित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको छ ।

यसका प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म ३५ भागमा ३०८ धारा छन् । यसको सरसर्ती अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा समकालीन विश्वमा भएका संविधानका अत्यन्त अग्रगामी पक्षलाई समेटिएका छन् । यसको प्रस्तावनालाई नै हामीले हे-यौँ भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरेका छौँ भन्नेबाट सुरु गरी यसको चरित्रलाई समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले परिभाषित गरेका छौँ ।

पहिले नेपालमा एउटा पुँजीवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर यसको जगमा टेकेर समाजवादतर्फ जाने यसको मूल मर्म हो । त्यस हिसाबले पनि यो संविधान अग्रगामी छ ।

यसका ३५ भागलाई वर्गीकरण गरेर हेर्ने हो भने सुरुका प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड भन्ने भाग ५ सम्मका ६ वटा खण्ड छन् ।

यसले संविधानको सारतत्वलाई अभिव्यक्त गर्छ । त्यसपछिको भाग ६ देखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै भाग २९ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थासम्म जाँदा राज्यसत्ताका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अंग र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विविध अंग समेटिएका छन् । संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अंग र तिनका अधिकार तथा कर्तव्यबारे व्याख्या गरिएको छ ।

त्यसपछि भाग ३० को संक्रमणकालीन अधिकारदेखि लिएर भाग ३५ को संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीसम्मका विषय औपचारिक प्रकृतिका छन् । तीन खण्डमा विभाजित विषयमध्ये संविधानको मूल पक्ष भनेको प्रस्तावनादेखि राज्यशक्तिको बाडँफाँडसम्मको पहिलो खण्ड नै हो ।

यस्तै प्रारम्भिक खण्डमा राष्ट्र र नेपाल राज्यको जुन परिभाषा गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै अग्रगामी प्रकृतिको छ । नेपाललाई हामीले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर नेपाली राष्ट्रियतालाई एउटा इन्द्रेणी राष्ट्रियताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपाल राज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेका छौँ । यो नै मुख्य हो र यसलाई हामीले अत्यन्तै महत्वपूर्ण ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ ।

मौलिक हक र कर्तव्यमा जनताका विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगलगायत सबै समुदायका हक–अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यो झन् बढी अग्रगामी प्रकृतिको छ । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकार भनेर किटान गरिएको छ ।

तर, त्यसमा कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनिएको हुनाले तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती सोहीअनुसारको कानुन बनाएर लागू गर्नु हो । जाति, क्षेत्र, लिंग, दलित समुदायका हक–अधिकारलाई विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ ।

जुन समकालीन विश्वका अन्य संविधानमा भन्दा निकै व्यापक र अग्रगामी छन् । यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भागमा जुन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रका नीति–निर्माण गरिएको छ, त्यसले नेपाली समाज र राज्यलाई आगामी केही दशकसम्म दिशानिर्देश गर्नेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा नेपालमा पुँजीवादी आर्थिक विकास र समृद्धिको जगमा टेकेर समाजवादतिर जाने एउटा महत्वपूर्ण आधार तय हुन सक्छ ।

संविधानका अपूर्णता र त्रुटि
कुनै पनि संविधान ढुंगामा कुँदेको अक्षर जस्तो हुँदैन । यो निरन्तर गतिशील र समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । यो संविधानमा केही गम्भीर अपूर्णता पनि छन् । आफू संवैधानिक समितिको सभापति रहँदा पंक्तिकारले कतिपय विषयमा सहमति जुटाउने भरपूर प्रयास गरेकै हो ।

तर, पूर्ण सहमति जुटाउन सकिएन । त्यसमा हाम्रा केही असहमति रहे र हामीले असहमतिसहित नै यो संविधानमा हस्ताक्षर ग-यौँ । यी असहमति र अपूर्णता पनि निकै महत्वपूर्ण छन् । तीमध्ये पहिलो अपूर्णता भनेको नेपालको जुन बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संरचना हो, यसलाई एउटा दिगो ढंगले पुनर्संरचना गरेर सच्चा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न हामीले जुन संघीय ढाँचा बनाएका छौँ, त्यसमा कहीँ कतै अपूर्णता छ ।

खासगरी संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधानबमोजिम बनेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको थियो, त्यसलाई हामीले लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा नेपालका एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक जनसंख्या भएका समुदायलाई आफ्नो ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय पहिचानसहितको संघीय प्रदेश दिने भन्ने जुन मान्यता थियो, त्यसअनुसार १० प्रदेश हुन आउँथ्यो ।

यसरी १० प्रदेशको अवधारणा लागू गर्नु वैज्ञानिक हुन्थ्यो, तर, त्यो हुन सकेन । हामीले एकभन्दा बढी प्रमुख जाति रहेको जुन ७ प्रदेश बनाएका छौँ, त्यो वैज्ञानिक छैन । अन्ततः नेपालमा १० प्रदेशको ढाँचा नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । यी ७ प्रदेशभित्र पनि कतिपय सिमाना नमिलेका विषय छन् । खासगरी ५ नम्बर प्रदेश त अर्थ न बर्थको जस्तो बन्न पुगेको छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी यी विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, शासकीय स्वरूपमा हामीले गम्भीर त्रुटि गरेका छोैँ । आन्तरिक रूपमा नेपालको जुन विविधतायुक्त स्थिति छ र भारत र चीनबीचमा रहेको जटिल भूराजनीति छ, यसलाई मध्यनजर गर्दा देशमा एउटा बलियो स्थिर सरकारका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानैपर्छ ।

त्यससँगसँगै देशको जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसद्लाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाउनुपथ्र्यो । त्यति गर्न सकिएको भए नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्थ्यो र संसद् पनि पूर्ण समानुपातिक भएर सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने थियो । हामी यो प्रणालीमा जान सकेनाँै, त्यहाँ गम्भीर त्रुटि भएको छ ।

त्यसैले ढिलोछिटो संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने र संसद्लाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाउने कार्य गर्नैपर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशितालाई ध्यान दिँदै योग्य व्यक्ति रहेको मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ र संसद्ले पूर्ण रूपले ऐन–नियम बनाउने विधायिकीको मात्र काम गर्नेछ ।

त्यसअतिरिक्त न्यायपालिकाको पुनर्संरचनामा पनि हामी चुकेका छौँ । कतिपय संवैधानिक आयोग त्यति कामकाजी हुन सकेका छैनन् । त्यो पनि सच्याउनु पर्नेछ ।

महिला अधिकारका विषयमा कतिपय त्रुटि छन् । खासगरी महिला र पुरुषको विदेशी दम्पतीको वैवाहिक नागरिकताका विषयमा विभेद गर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रवधानमा द्विविधा रहने प्रकृतिका कतिपय त्रुटि छन् ।

त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने हाम्रो यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधानमध्येमा पर्छ । फेरि पनि यो संविधान देशको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्ब नै हो । भोलि देश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै गएपछि र यी जातीय, क्षेत्रीय, विविधता र असन्तुलन–असमानता अन्त्य हुँदै गएर एउटा उन्नत समाजवादमा पुगेपछि नयाँ ढंगको संविधानको आवश्यकता पर्नेछ र यसलाई थप परिमार्जित गर्न सक्नेछौँ ।

त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो संविधानको उपलब्धि रक्षा गर्दै जानुपर्छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता–समावेशिता यी चार विषय यसका आधारभूत चरित्र हुन् । अब हामी कुनै पनि बहानामा गणतन्त्रभन्दा पछि फर्कन सक्दैनौँ ।

संघीय ढाँचाभन्दा पछि फर्कन सक्दैनौँ । धर्म निरपेक्षताबाट हामी पछि फर्कन सक्दैनौँ । राज्यका सबै अंगमा सम्पूर्ण समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विषयबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ । सँगसँगै यसमा जुन अपूर्णता छन्, तिनलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।

त्यसो भयोे भने देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व आउँछ । त्यसको जगमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । र, समृद्धिको जगमा टेकेर उन्नत समाजवादी दिशामा जान सकिन्छ । यसनिम्ति सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कार्यान्वयनको प्रश्न
संविधानका जुन महत्वपूर्ण अग्रगामी चरित्र छन्, तिनको रक्षा र त्यसमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै कार्यान्वयन गरेर जानु महत्वपूर्ण हो । अहिले निर्वाचित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडका विषयलाई लिएर केही समय तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । यसलाई अत्यन्त सन्तुलित ढंगले हामीले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अन्यथा, गणतन्त्र नरुचाउने प्रतिगामी शक्ति सलबलाउन सक्छन् । तीविरुद्ध सतर्कसाथ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयता नेपालको आवश्यकताले ल्याएको हो भन्ने विषयमा एकरूपता कायम गरेर यसको कार्यान्वयनमा पनि दृढता देखाउनुपर्छ । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नेपाल एउटा विविध धर्म रहेको, धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुक हो ।

कुनै पनि बहानामा यस देशलाई एकल धार्मिक राज्य बनाउनेतिर हामी जान हुँदैन । बहुधार्मिक मुलुक भएको हुनाले सबै धर्मको संरक्षण, रक्षा र सम्मान गर्दै धर्मनिरपेक्षतालाई पनि कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

खासगरी उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत समूह र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएकालगायत अन्य अल्पसंख्यक समूहको समावेशिता सुनिश्चित गर्न पनि हामी त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । निर्वाचित सरकारले पूर्ण दायित्वबोध गरेर तिनको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्दा हाम्रै जीवनकालमा सुखी र समृद्ध नेपाल अवश्य बन्छ ।

अन्त्यमा, गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा गणतन्त्रका निम्ति योगदान र बलिदान गर्ने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु । र, यो महान् अभियानमा एउटा विनम्र भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकोमा गौरवको अनुभूति गर्छु । -नयाँपत्रिका बाट