ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ : मिनेन्द्र रिजाल

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताए ।

नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जीडीपीको एक चौथाई पुगेको बताए । उनले अघिल्लो जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरेपनि उपलब्धिमुलुक काम गर्न नसेको बताए ।

उनले भने, ‘भूकम्पको अगाडि आइपुग्दा १२ देखि १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणमा पुग्यौं । त्यसपछि भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुप¥यो । त्यसपछि जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यौं । त्यसपछि २०७४को निर्वाचनपछि खलेर ठूलो ऋण लिन थाल्यौं । ठूलै विकाशका कामहरु गर्नसक्छौं भन्ने खालको आत्मविश्वास वलियो सरकार जनताको म्याण्डेट लिएर बनाए । तर सरकारले लिएको ऋण जस्टिफाइन हुन सकेन ।’

उनले थपे, ‘त्यसले गर्दा लिएको ऋणको भुक्तानी गर्दा ब्याज बढेकाले सरकार र तरलतामा समस्या पर्छ भनेको थिएँ । यो वर्ष त्यही भयो । यो वर्ष सरकारलाई सुविधा छ जिडिपीको सिरिज रिभाइभ भयो । झण्डै ४८ अर्बको जिडिपी छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकको निक्षेपमा पैसा राख्दा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र बैंकको लगानीमा २० प्रतिशत पुग्न लागेको छ ।’

उनले फेरि भने, ‘यो बेला हामीले आन्तरिक ऋणमा लिमिट राखेनौं । सरकारलाई अनुशासनमा राख्ने काम गरेन भने विभिन्न समस्या आउँछन् । अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जीडीपीसँग मिल्ने गरी दुवैमा अंक राख्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जीडीपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताए ।