एजेन्सी । विद्युत सङकटका बीच दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राष्ट्रिय राजधानीमा सहुलियतपूर्ण विद्युत् माग गर्नेलाई मात्र लागू हुनेगरी दिइने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
यो नयाँ नियम अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ । “अब दिल्लीमा सस्तो बिजुलीको विकल्प हुनेछ । कात्तिक १ गतेदेखि दिल्ली सरकारले माग गर्नेलाई मात्र विद्युत् छुट उपलब्ध गराउने भएको छ । आम अदमी पार्टी ९आप० का नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “मानिसहरूलाई अनुदानमा विद्युत लिने वा नलिने बारेमा सोध्ने काम चाँडै सुरु हुनेछ ।”
हाल राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० रुपैयाँको छुट पाउँछन् । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केजरीवालले दिल्ली मन्त्रिमण्डलले ‘दिल्ली स्टार्टअप पोलिसी’ पारित गरेको घोषणा गर्दै उक्त जानकारी गराए । सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगबाट दिल्लीका युवालाई दिल्लीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहयोग पुग्ने केजरीवालले विश्वास व्यक्त गरे ।
“युवाबाट उद्यमी तथा व्यापारी बनाउनु मेरो मनको कल्पना थियो । हाम्रा जवानमा ठूलो क्षमता छ । सही मौकालाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरू संसारका जोसुकैसित पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । भारत मात्र होइन, हामी दिल्ली विश्वको ‘स्टार्टअप’ गन्तव्य भएको देख्नेछौं ।” दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले थपे, “सरकारले धितोविना कर्जा, भाडाको वित्तीय भाग र कर्मचारीको तलब मार्फत् नयाँ उद्यमीलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्नेछ । यसले ट्रेडमार्क दर्तामा नयाँ उद्यमीहरूलाई निःशुल्क सहायता प्रदान गर्न र अन्य औपचारिकताहरू पूरा गर्न एजेन्सीहरू र विशेषज्ञहरूको प्यानल गठन गर्नेछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
एजेन्सी
शुक्रबार, २३ बैशाख २०७९, ०७ : ५१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५ महिनामा भारततर्फ १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात
तीन महिनामा प्राधिकरणको नाफा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख
औद्योगिक क्षेत्रमा साँझको समयमा विद्युत् कटौती हुने
चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात
आज ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात हुँदै
बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाः मंसिर १२ भित्र महसुल बुझाउनू, नत्र कारबाही