कहाँ अड्किए शान्ति प्रक्रियाका काम, कानुनमन्त्री समक्ष संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती

काठमाडौं । सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवीबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसकेको छ। २०६३ मंसिर ५ गते भएको उक्त सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो १५ वर्षमा देशमा विभिन्न उथलपुथल भइसक्यो। तत्कालिन विद्रोही माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व पायो पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो तर शान्ति प्रक्रियाका केही काम भने अधुरै छन्। संक्रमणकालिन न्यायको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । द्वन्द सकिए पनि संक्रमणकालिन न्यायका कामले पूर्णता नपाउँदा युद्धका घाउहरु दुखिरहने गर्छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन।

यही मेसोमा बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्ति गरे। उनी संसदका सदस्य होइनन्। गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रधामन्त्रीको आलोचना समेत भएको छ। सत्ता गठबन्धनले आफूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको बन्दी स्वयमले बताएका छन्। त्यो विशेष जिम्मेवारी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने हो।

संक्रमण कालिन न्यायका विषयमा समेत काम गरेको उनको अनुभव छ। उनी नेकपा एकीकृत समाजदीका अध्यक्ष माधव नेपाल निकट व्यक्ति हुन्। पछिल्लो पटक एमसिसी पारित गराउन होस् वा संसद विघटनविरुद्धको रिटमा होस् उनी गठबन्धनको सहयोगीका रुपमा देखिएका थिए।

बिहीबार मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै उनले भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने प्रयोजनको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू र गठबन्धनका सबै नेताले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको हो। मन्त्रालयको अन्य नियमित कामसँगै मेरो अतिरिक्त कामचाहिँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याशउनु नै हो। अहिले शान्ति मन्त्रालय छैन, त्यसकारण त्यसको काम पनि कानुन मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका परमादेशलाई समेत हेरेर संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई हामीले पूरा गर्नु छ। पीडितका कुरा सुन्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत सहकार्य गरेर यो जिम्मेवारीलाई टुंगोमा पुर्याषउनु छ। यो कामका लागि तटस्थ व्यक्ति चाहिने भएकाले म सबै पार्टीको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री भएको हुँ।‘ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न चाहन्छन्। देशमा पहिलो पटक संकटकाल देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५८ मंसिरमा लागेको थियो। द्वन्दमा सबैभन्दा धेरै घटनाहरु पनि त्यही आसपासमा भएका थिए। अहिले देउवा र प्रचण्ड एउटै गठबन्धनमा हुँदा शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न सहज पनि छ।

जति विद्रोही पक्षका नेताको रुपमा प्रचण्डलाई संक्रमणकालिन न्यायले तर्साउँछ त्यति नै देउवालाई पनि। किन भने उनको समयमा नै द्वन्दको समयमा धेरै घटना भएका छन्। यस कारण पनि देउवा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन चाहन्छन्। यसैले बन्दीलाई शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने जिम्मेवारी नै तोकिएको एक माओवादी नेताको भनाई छ। 

कहाँ अल्झियो शान्ति प्रक्रियाको काम ?
शन्ति सम्झौता हुँदा संक्रमणकालिन न्यायको काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका भएन पनि न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नै काम गर्न सकेको छ।

वृहत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा वेपन्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर यो सम्झौताको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि व्यवहारत काम हुन सकेको छैन। २७ माघ ०७१ मा गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले ६४ हजार उजुरी छन्। बेपत्ता आयोगमा तीन हजार ६ सय उजुरी छन्।

ती उजुरीहरु माथि सुस्त काम भएका छन्। द्वन्दका घटनामा वर्तमान कानुन लागू हुने वा नहुने भन्ने अझै पनि विवाद छ। कतिपय अवस्थामा द्वन्दका घटनामा अहिलेको कानुन अनुसार सजायँ भएका छन्। यसमा माओवादी पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ। मन्त्री बन्दीका सामु यो पनि एउटा चुनौतिको रुपमा रहेको छ। 

द्वन्दका मुद्दाहरु टुंगो लगाउन अहिलेकै अदालती संरचनाले काम गर्ने वा ती घटनाहरु निरुपण गर्नको लागि निश्चित समयका लागि अर्को न्यायिक संरचना बनाउने भन्ने पनि छ। संक्रमणकालिन न्यायका विषय टुंगो लगाउन कानुनको संशोधन गर्न पर्ने छ।यस्तै चुनौति र जिम्मेवारीबीच बन्दीका सामु छन्।