जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने कानुनमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए ।

प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो । जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर जान्छन्। फर्किएर आएपछि परिवार र समाज हेरेर परिवर्तन हुन्छ । अनि मद्दा चलाउने फसाउने हुन्छ । प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने, पछि छोड्ने जस्तो छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सुधार गरिनेछ’ चौरिसियाले भने ।

‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौत्तमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारिरीक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् ।

‘कतिपय सुधार गृहमा जबरजस्ती करणीका ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत जस्तो रहेको पाइएको छ’ समिति बैठकमा उनले भनिन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारिरीक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनी थप्छिन्, ‘धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले यसमा गृहकार्य गन सक्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुने बताए । ‘कानून बनाउँदा त्रुटि भयो कि ! बालबिवाह र बलात्कार फरक विषय हो तर, बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुन्छ ।’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्‍याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद प्रतिक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारिरीक सम्बन्ध समेत बलात्कारमा परिणत हुन सक्ने गरी कानुन रहेको बताइन्। ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान छ । अवस्था यो सँग मिल्दो पनि हुन सक्छ’ सांसद तिवारीले समितिको बैठकमा भनिन् ।

१६/१७ वर्षको उमेरका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबर्जस्ती करणीका घटना ठहरिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।

‘दुवै मन मिलेर अगाडि बढ्छन् । घर छोडेर भाग्छन् । केटी पक्षले मुद्दा हाल्छ र अपहरण, जबर्जस्ती करणी, मुद्दा लगाइन्छ, जेल हालिन्छ’ उनले थपिन्, ‘यसकारण कानून राम्रो भए पनि व्यवहारिक भएन ।’

यस्तो अवस्थमा पुरुषहरु पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । कतै पुरुष पीडित त भइरहेको छैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि कानूनमै सुधारको आवश्यकता औंल्याए । कारागारभित्र समेत असमानता रहेकोा भन्दै उनले सुधारका लागि कानूनमै सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन् ।

उनले भने, ‘कानूनमा सुधार जरूरी छ । कारागारभित्रको राजनीति र असमानता अन्त्य गर्नुपर्छ । कारागार भित्र भिआइपी हुनुहुँदैन । गल्ती एउटै हो । समानता हुनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले १८ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।