सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं ।  सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिव दुई दर्जनजति कानुन संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरुको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको अत्यधिक भार भएको र त्यसका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएकाले अध्ययन गर्न लगाएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतमा यसै पनि मुद्दाको चाप ज्यादा छ, त्यसपछि कतिपय न्यायाधीशहरुलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीका कारण न्याय सम्पादन थप प्रभावित हुँदो रहेछ’ कानूनमन्त्री बडुले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीको साटो न्याय सम्पादनमा नै केन्द्रित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । अर्कोतर्फ जिल्ला र उच्चबाट आउने मुद्दाको संख्या समेत घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

कानुन मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको अध्ययन अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिइजलास वार्षिक रुपमा ३३ सय मुद्दाको चाप छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा यो चाप करिब सात सयका दरले छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दैनिक १५/२० वटा मुद्दामा न्याय निरुपण टुंग्याउनुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।