माओवादी महाधिवेशन : दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कार्कीको पूरक प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रस्तावमाथि नेता सुरेन्द्र कार्कीले पूरकक प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

केही पूरक, केही नवीन धारणा नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा विद्यमान सङ्घीयता र समावेशिताको नाममा भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै अवस्था आफूहरुले सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसक्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ। माओवादीभित्र वैचारिक नेताका रुपमा समेत चिनिने कार्कीले नेपालमा सङ्घीयता ल्याउनुको पछाडि चौर र चौतारामा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको बताएका छन्।

उनले अगाडि भने, चौरमा, चौतारमा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सङ्घीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका थियौँ। उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौँको गाडीमा सवार भएर न्वारन, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापी थिएन। सङ्घीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्यादियो तर त्यसको विचरण र अनुगमन संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन। नेता कार्कीले समावेशिताको नाममा भइरहेको गतिविधिमाथि समेत टिप्प्णी गरेका छन्।

लाखौँ दलित, लोपोन्मुख जनजाति महिला आदिको बीचबाट १०र२० जना आज्ञाकारी खोजेर दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रलाई बदलेर उत्पीडित वर्गको सुनिश्चितता गर्ने प्रजातन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेता कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्यभारलगायतका विषयमा चर्चा गरेका हुन्। मजदुर, किसान, महिला, व्यापारी, बद्धिजीवी, उत्पीडित समुदायका विभिन्न तहमा रहेका जनताको साझा स्वार्थका निम्ति लड्न सक्ने जैविक सामथ्र्यलाई भुत्ते बनाउन नहुने र त्यस्तो काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने नेता कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।