प्रधानन्यायाधीश राणालाई पद छाड्न बढ्यो चौतर्फी दबाब

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसलेप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ ।इजलास तोकिने तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने यस्तो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । त्यसअघि नै जबराले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायपालिका सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिलेको संकट निम्तिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा आइतबार र सोमबार न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटना भए, यसलाई न्यायिक नेतृत्वप्रति न्यायाधीशहरूको भद्र असहमतिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (जबरा) ले समयमै यसको अर्थ बुझेर राजीनामा दिनुभयो भने दुईरचार दिनपछि न्यायालय सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभयो भनेका हुन् । उहाँले त्यो बुझ्न सक्नुभएन भने अवस्था मुठभेडतिर जान्छ । त्यसले झन् जटिलता थप्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।