काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रियसभामा रिक्त पद, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका आयुक्त र सचिवसहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विभिन्न तहमा रिक्त पदको उपनिर्वाचन र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको हो ।
आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन छोटो समय मात्र बाँकी रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने भन्दै सिधै निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेको छ । ५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिने भन्दै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटीलता रहेको छ । यस्तै संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन । यसैगरी आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने भए पनि सरकारसँग राय मागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १७ पद रिक्त छ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ कार्तिक २०७८, ०७ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून
स्थानीय तहले पालिकाभित्र मात्रै शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने