सुस्ताएको जलविद्युत विकास

- नवराज चापागाईं

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत साउनमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र तत्कालको कार्ययोजना सम्बन्धी श्वेत पत्रमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उच्चतम माग १३०६ मेगावाट रहेको छ भने सुख्खा याममा यो माग करिब १७४२ मेगावाट रहने अनुमान छ।

विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट ९१४.१८ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४१ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ०.६८ मेगावाट बिजुली नेपालमै उत्पादन भइरहेको छ। अपुग बिजुली भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ हटाइएको छ। आगामी सुख्खा याममा भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न नसके पुनः लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्नेछ।

बिजुलीको आवश्यकता प्रक्षेपणले देखाए अनुसार सन् २०२५ अर्थात् आजको ८ वर्ष पछि हामीलाई चाहिने बिजुली कम्तिमा पनि ६,००० मेगावाटदेखि बढीमा ११,००० मेगावाटसम्म रहनेछ । यो माग सन् २०४० सम्ममा कम्तिमा २०,००० मेगावाटदेखि बढीमा ५१,००० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। जबकी हाल हामीसँग कुल जडित क्षमता २,९५४ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु मात्र लगानीको सुनिश्चितता भई निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। यसरी हेर्दा भविष्यमा ऊर्जा संकट झन् भयावह हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस परिस्थितिले विद्युत विकास हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता नै पर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यथार्थ उल्टो छ – कुनै कम्पनीले जलविद्युत योजना बनाउने सोच राखेको छु भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु मात्र पर्छ, त्यस्को विरोध शुरु भईहाल्छ। म कुनै जलविद्युत विज्ञ होइन, तर पनि विगत २(४ दिनमा तामाकोसी तेस्रोका सम्बन्धमा मिडियामा आएका समाचार पढ्दा हामीकहाँ यतिसम्म बदमासी हाकाहाकी हुने रहेछ त जस्तो लाग्यो र सम्बन्धित ऐन कानुनसँग समाचारमा आएका कुरा दाँजेर हेरेँ। नतिजा, म उल्टै अचम्मित भएँ।– देशका प्रतिष्ठित पत्रिकाहरुले सम्पादकीय लेख्दा समेत ऐन कानुन को किताब हेर्ने रहेनछन् । लाग्यो – नेपालमा राजनीति पछी सबैभन्दा बढी “अर्ध(बुझाई” का आधारमा चर्चा हुने क्षेत्र जल विद्युत नै हो ।

तामाकोसी तेस्रोको विगत

नेपाल सरकारले सन् २००७ मा एसएन पावर नामक नर्वे्जियन कम्पनीलाई तामाकोशी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार यस्तो लाईसेन्सको अवधि ५ वर्ष भन्दा बढी हुन नसक्ने भएकोले सन् २०१२ मा सो लाइसेन्स अवधि सकियो। त्यसपछि १८ महिनाको प्रोजेक्ट नेगोसिएसन सम्झौता गरियो, जसमा पछि ६ महिनाको अवधि पनि थपियो। तर पनि आयोजना बन्ने टुंगो लाग्न सकेन। अन्ततः ७ वर्षको समय खर्चे पछि उक्त कम्पनीले यस आयोजनाबाट हात झिक्यो। त्यसपछि लगानी बोर्डले यसलाई आफ्नो “प्रोजेक्ट ब्याङ्क” मा राखी लगानीकर्ता खोज्न शुरू गर्‍यो।

विवादको चुरो

लगानी बोर्डको “प्रोजेक्ट ब्याङ्क” मा रहेको तामाकोशी तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमति ऊर्जा सचिवले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएपछि विवाद शुरु भएको हो। यसको विरोधी पक्षले सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्थ्यो अर्थात् लाईसेन्स दिने अधिकार प्राप्त निकाय लगानी बोर्ड हो ऊर्जा मन्त्रालय होइन भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर लगानी बोर्ड ऐनमा “‘.. देहायको कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐन बमोजिम कार्यन्वयन गरिनेछ” भन्ने उप(दफा अन्तर्गत “पाँच सय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी” भनेर लेखिनुबाहेक जलविद्युतको हकमा अन्य कुनै व्यवस्था गरेको छैन।

यसको सोझो अर्थ हुन्छ(जलविद्युत सर्वेक्षण लाइसेन्सको हकमा लगानी बोर्ड ऐनले केही पनि बोलेकै छैन, बोलेको छ त केवल लगानी भित्र्याउने सवालमा बोलेको छ। लगानी भित्र्याउनु र सर्वेक्षण गर्नु नितान्त फरक फरक काम हुन्। विद्युत ऐनले सर्वेक्षण लाइसेन्स सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, र सो व्यवस्था अनुसार १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवलाई नै छ। यसरि ऐनले स्पष्ट किटेर दिएको अधिकारको सम्बन्धमा लगानी बोर्डले बखेडा झिक्नु नाजायज छ। तर आफूलाई प्राप्त अधिकार नियम संगत हिसाबले सचिवले प्रयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरो बहसको विषय हुनसक्छ, तर अहिलेको विवादमा यो कुरा उठेको छैन।

लगानी बोर्डको अलमल

“लगानीको वातावरण सिर्जना गरि पूर्वाधार संरचना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न” भन्दै लगानी बोर्डको गठन भएको हो। ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भए अनुसार बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भएका ११ वटा बुँदाहरू केलाउँदा बोर्डलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानीको छिटो छरितो परिचालनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरु बीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बाहेक अन्य अधिकार दिएको देखिदैन। दफा ९ मा १३ प्रकारका परियोजनाहरुमा आवश्यक पर्ने लगानी लगानी बोर्ड ऐन बमोजिम कार्यन्वयन गरिनेछ भनिएको छ । यसरि स्पष्ट रुपमा लगानीको जिम्मेवारी पाएको बोर्डले “हामीले ‘मार्के्टिङ’ गरिरहेको आयोजना अन्यत्र गइसकेपछि हामीले कुन मुखले कुरा गर्ने? लगानी गर्न इच्छा देखाएका कम्पनीहरुले सरकारलाई नै विश्वास नगर्ने वातावरण हुन सक्छ। यो एकदमै गम्भीर विषय हो।’ भन्नु हास्यास्पद छ ।

हामी ५ महिना भित्र तामाकोशी तेस्रोको लागि लगानीकर्ता खोज्छौं भनेर लगानी बोर्डले भनेको ३ वर्ष नाघिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि बोर्डले लगानी जुटाउन सकेको छैन, केवल विभिन्न लगानीकर्ताले यसमा चासो देखाईरहेका छन् मात्र भन्दै छ । यस अवस्थामा बोर्डले त टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई बोलाएर ठिक छ तपाईँले सर्वेक्षण अनुमति लिनुभएछ, राम्रो गर्नु भो, हामीले पनि ३ वर्षदेखि यसमा लगानी जुटाउने कोशीश गरिराखेका हौँ, तपाईँले लगानी जुटाउने र भित्र्याउने कार्य हामी मार्फत गर्नुस् है, यसमा तपाईँलाई हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ भन्न सक्नुपर्ने हो । आफू पनि गर्न नसक्ने, अरू अघि सर्दा पनि आपत्ति जनाउने हो भने झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने झोलेहरु र लगानी बोर्ड बिचमा के नै अन्तर रह्यो र? यसले त उल्टो लगानी बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दैन र?

अन्त्यमा हाल संसारको कुल जलविद्युतको एक चौथाईभन्दा बढी उत्पादन गर्ने हाम्रै उत्तरी छिमेकी चीनमा जलविद्युत आयोजनाको शुरूवात हाम्रोभन्दा पछि भएको थियो। नेपालमा विकास आयोजनाहरुमध्ये सबभन्दा धेरै विवादमा ल्याइने र राजनीतिक स्तरमा समेत कमिसनको चक्करमा धेरै चलखेल हुने क्षेत्र जलविद्युत नै हो। शायद यही कारण नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको इतिहास ११० वर्ष पुरानो भइसके पनि राजधानीमै दिनभर बिजुली उपभोग गर्न पाइयो भने आफुलाई भाग्यमानी सम्झनु पर्ने अवस्था छ।

सम्बन्धित पक्षले एक अर्काको खुट्टा तानातानमा खर्च गर्ने शक्ति एक अर्कालाई सफल बनाउनमा, सबै निकायले जिम्मेवार तरिकाले आ(आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुमा र मिडियाले समेत कुरोको गहिराईमा पुगेर मात्र लेख्ने गरेमा मात्र परिणाममुखी सकारात्मक वातावरण बन्छ, होइन भने हाम्रो जलविद्युत क्षेत्र सधैं सतिद्वारा श्रापित जस्तै रहनेछ।