अघिल्लो सरकारले विप्लवसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनबारे गृहमन्त्रीले देखाए चासो

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अघिल्लो केपी ओली सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनबारे चासो देखाएका छन्।

उक्त सहमति कार्यान्वयनका विषयमा गृहमन्त्री खाँणले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतसँग छलफल गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

आज (आइतबार) भएको छलफलमा उक्त पार्टीका कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइ तथा सबै मुद्दाहरू खारेज गर्ने बुँदामािथ केन्द्रित थियो । अघिल्लो सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेको थियो । तर पनि २०७७ फागुन २० गते सरकार र नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । सहमतिका क्रममा जेलमा रहेका नेकपामा नेता–कार्यकताहरुलाई रिहा गर्ने भनिए पनि सबैलाई रिहा गरिएको छैन ।

छलफलका क्रममा कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र महान्यायाधीवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्ने–नमिल्नेबारे राय दिएका थिए । गृहमन्त्री खाणले भने सरकार भएको सहमति भएकाले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफूले अहिलेसम्म नेकपाका नेताहरूसँग गरेका वार्ता उवं उनीहरूका मागबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

सचिव सापकोटाले प्रक्रिया पुगेका नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ भइसकेको जानकारी दिँदै मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका रहेका केहीको भने रिहाइ हुन नसकेको बताए । यसबारे फेरि नेकपाका नेताहरूसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउने विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।