प्रधानन्यायाधीशले सहमति उल्लंघन गरेपछि कानुन व्यवसायी रुष्ट,बेन्च बहिष्कार

काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादमा आज सुनुवाइ हुन सकेन । विवादको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले बारसँग मागेको एमिकस क्युरी उपस्थित नभएपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बनेको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता औल्याउँदै दायर गरेको रिट पेसीमा चढेको थियो ।

'सर्वोच्च र नेपाल बारलाई एमिकस क्युरी मनोनयनका लागि चिठ्ठी गएको थियो । एमिकस क्युरी बहस गर्न नि आउनुभएन । नाम पनि पठाउनुभएन । त्यही भएर आज सुनुवाइ हुन सकेन,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, 'एमिकस नामावली प्राप्त भएपछि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले अविलम्ब पेसी चढाउने आदेश भएको छ ।'

प्रधानन्यायाधीशले सहमति उल्लंघन गरेको गुनासो

कानुन व्यवसायीले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सहमति उल्लंघन गरेकाले उपस्थित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । २८ भदौमा प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास विवादबारे बेन्च-बार समन्वय समिति बैठक राखेर यो विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने सहमति जनाएका थिए । बुधबार वा शुक्रबार इजलास गठन गरेर निरुपण गर्ने सहमति बैठकमा बनेको थियो ।

तर आज शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने दिन न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ राखेपछि छनोट गरिएका एमिकस क्युरी उपस्थित भएनन् । बार-बेन्च बैठकमा सहमति भएबमोजिम सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई पठाउने निर्णय गर्‍यो । नेपाल बार एसाेसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई पठाउने तय भएको थियो ।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नराखेको भन्दै एमिकस क्युरीले संयुक्त इजलासमा राखिएको सुनुवाइ बहिष्कार गरे । 'हामीले नपठाएकै हो । संवैधानिक इजलासमा राख्ने सहमति गरेर संयुक्तमा राखियो । यसमा हाम्रो असन्तुष्टि हो,' एक कानुन व्यवसायीले भने ।

अड्कियो सुनुवाइ

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादले मुल मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा नाै महिनापछि भदौबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर निवेदकले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको र नियुक्ति निर्णयमा सहभागी भएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने माग गरे ।

निवेदकको मागअनुसार जबराले मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गरे । तर संविधानले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दायर गरे । रेग्मीको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासको आदेशपछि कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बेन्च र बार बैठक बोलाएर नियुक्ति मुद्दाको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने सहमति बनेको थियो । बार-बेन्चको सहमतिअनुसार न्यायाधीश फुयाँलले हेरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा स्थानान्तरण हुनुपर्थ्यो । तर संयुक्त इजलासमा जाँदा फेरि सुनुवाइ प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका छन् । अर्यालले फुयाँलको इजलासको आदेशले आफ्नो मुद्दा लड्न पाउने अधिकार हनन भएको जिकिर गर्दै सुनुवाइ सञ्चालन गर्न माग गर्दै पुरक निवेदनसमेत दिएका छन् ।

अर्यालको अर्को निवेदन

निवेदक अर्यालले प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने विवादको सुनुवाइमा आफूलाई पनि सहभागी गराउन निवेदन दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भन्ने अधिवक्ता रेग्मीको रिटमाथिको सुनुवाइमा आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने अर्यालको माग छ । आफू पनि यो मुद्दासँग जोडिएले सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने जिकिर उनले निवेदनमा गरेका छन् ।