काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थामा तत्कालै पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दै पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
यसको असरले जबारमा उछाल पनि देखिएको थियो । मौद्रिक नीतिपछि सेयर जबार ओरालो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई गुहारेका थिए ।यसकै आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या नीतिगत रुपमा सल्झाउन आग्रह गरेको उनको निजी सचिवालयले सोमबार मध्यान्हमा जानकारी दिएको थियो ।तर, राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था पुनर्विचारका लागि कुनै छलफल र तयारी शुरु नभएको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै शेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियम ल्याएको छ । यस्तो सीमाले ठूला लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । यसैको असरले शेयर बजार घटेको दावी लगानीकर्ताहरुको छ । मन्त्रीले नै फोन गरेपछि जवाफमा गभर्नर अधिकारीले ‘आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको’ मन्त्रालयले बताएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल मौद्रिक नीति प्रत्येक ३र३ महिनामा मात्रै पुनरावलोकन गर्ने गरिएको बताउँछन् ।‘कुन व्यवस्था फेर्नेरनफर्ने भन्ने त्रैमासिक समीक्षामा मात्रै छलफल गरेर तय हुन्छ, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सर्कुलरहरु गरेको तीन हप्ता पनि भएको छैन, यही अवस्थामा अहिले नै कुनै व्यवस्था पुनरावलोकन होला जस्तो मलाई लागेको छैन,’ उनले भने,’ मौद्रिक नीतिको प्रभाव विश्लेषण गर्ने गरी अहिलेसम्म छलफल पनि शुरु भएको छैन, विगतकै परम्पराअनुसार नै मौद्रिक नीतिका व्यवस्तथा माथि पुनर्विचार हुन्छ । ‘मन्त्रीको निर्देशनपछि आइतबार १०८ अकंले घटेर बन्द भएको बजार सोमबार १६२ अंकले बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २२ भदौ २०७८, १२ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषको २१ करोड लगानी गर्ने
७० अर्बको तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको तटस्थताले सेयर बजारमा अन्योल
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, नीतिगत व्यवस्थामा भएन परिवर्तन