काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ६० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि आजै दिउँसो २ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ । सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी आगामी पुस २८ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नु पर्नेछ । निक्षेप संकलनको लागि आव्हान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आव्हान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।
समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोल रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो-रेट बेसिस’मा बाँडफाँट गरिनेछ । आव्हान गरिएको रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार समितिलाई रहनेछ ।
स्वीकृत भएका बोलपत्र बापतको रकम बैंकले सम्बन्धित काउन्टर पार्टीको यस बैंकमा रहेको खाता खर्च गरी लिनेछ र बैंकमा संकलित निक्षेपको अलग्गै खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
बोलपत्र स्वीकृत भएका काउन्टर पार्टीको खातामा सो उपकरण निष्कासन गरिने दिनमा मौज्दात पर्याप्त नभएमा त्यस्ता काउन्टर पार्टीलाई कालोसूचीमा राखी पछिल्ला बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइनेछ ।
निक्षेप संकलन उपकरणको भुक्तानी मितिका दिन निर्धारित ब्याजसहित संकलित निक्षेप रकम सम्बन्धित बैंकको यस बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०७ पुस २०८१, १२ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषको २१ करोड लगानी गर्ने
७० अर्बको तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको तटस्थताले सेयर बजारमा अन्योल
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, नीतिगत व्यवस्थामा भएन परिवर्तन
कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी मस्यौदा तयार