दल विभाजनको प्रतिस्थापन विधेयक पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हनिमुन पिरियडको आधा समय बिताउँदा सम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले सिंहदरवारको वागडोर असार २९ मा सम्हालेका थिए । त्यसयता उनले काँग्रेसका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका छन् ।

अन्य मन्त्रीहरु उनले अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असम्वैधानिक र प्रतिगमनकारी नीति लिएपछि अग्रगमन पक्षधरले उनलाई सत्ताबाट बर्हिगमन गराउनका लागि काँंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम गरेका थिए । तर देउवाले पनि सरकारको गति अगाडी बढाउन सकेका छैनन् ।

देउवा आफैले सम्हालिरहेका १६ मन्त्रालय दैनान्दिन प्रशासनिक काममा मात्र अल्झिएकै ५० दिन भईसक्यो । कुनै नीति गत निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा ति मन्त्रालयहरु छैनन् । तर पनि देउवाले अझै एक साता बढी समय सरकार बिस्तारमै लिने भएका छन् । आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्नका लागि उनले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए ।  जसले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई नयाँ पार्टी बनाउन सहज बनाईदियो । तर त्यही दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण अहिले जुनकुनै बेला फेरि पनि दलहरु विभाजन हुन सक्ने भय सत्ता गठबन्धन दलभित्रै छ ।

खासगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र यो अध्यादेश प्रतिस्थापन नगरी मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्दा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री नबन्नेहरुले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने भय छ । २२ भदौंसम्म नयाँ दल गठन गरेकातिर खुल्न चाहने जनप्रतिनिधीलाई सनाखतका लागि अध्यादेश अनुसार समयसिमा निर्वाचन आयोगले तोकिसकेको छ । सोहीकारण पनि सरकारले चाहेर पनि २२ गते अगाडी अध्यादेशका विषयमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन् । सोहीकारण पनि सरकारलाई माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको अप्ठयारो फुकाउनका लागि ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न जसपाको माग रहिआएको छ ।

सरकारले २२ गतेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने भएको छ । जतिसुकै आलोचना खेपेपनि देउवाले २२ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्ने सन्देश दिईसकेका छन् । जुन कुराको खुलासा बिहिबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गरिसकेका छन् । नेपालले २३ भदौं अगाडी कोही पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा चुइक्क पनि नबोल्ने भन्दै अझै एक साता मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुने बताएका हुन् ।

जसपामा धेरै मन्त्रीका आकाक्षी छन् । एमालेसँग विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि मन्त्रीका आकाँक्षी छन् । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि उस्तै समस्या छ । तर जसपाभित्र मन्त्री नबन्नेहरुले संख्या पुराएर फेरि पार्टी विभाजनको बाटो लिए भने के गर्ने ? भन्ने भय भएकोले पनि सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएको हो । अहिलेको दल विभाजन अध्यादेशका आधारमा ५,६ जना मात्रै सांसद भएपनि जसपालाई विभाजनमा जाने बाटो खुल्ला हुन्छ । सोही कारण पनि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न जसपाले माग गरिरहेको छ ।

अध्यादेश अनुसार नयाँ दल दर्ता गरेकाहरुको सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले अर्काे अध्यादेश ल्याउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निश्कर्षमा सत्ता गठबन्धन दल पुगेका हुन् ।यी दलहरुका बीचमा मोटामोटी मन्त्रालयको संख्याका विषयमा सहमति भएपनि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा भने कुनै टुंगो लागेको छैन् । मालदार मन्त्रालयमा सबैै दलका आँखा परेकोले पनि दलहरुलाई मन्त्रालय भागवन्डामा सकस परिरहेको छ ।