काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान रकम वृद्धि गरे पनि उत्पादन घटेको छ। किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम १०.७४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा तरकारी उत्पादन ४.२६ प्रतिशत र फलफूल ६.९६ प्रतिशतले घटेको हो।
महालेखाले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारले किसानलाई १३ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ अनुदान वितरण गर्दा पनि तरकारी र फलफूलको उत्पादन घटेको छ। सरकारले रासायनिक मल खरिद, उन्नत बीउविजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजार लगायतमा अनुदान दिएको थियो।
लगानी बढाउँदा पनि उत्पादन तथा उत्पादत्व वृद्धि नभएपछि लक्ष्य तथा उपलब्धिको विवरण अद्यावधिक राखी प्राथमिकताको आधारमा अनुदान उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा १५ अर्ब ६४ करोड २४ लाख रूपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि १३ अर्ब ६१ करोड २९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो।
अनुदानमध्ये रासायनिक मल र अन्य मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई सात अर्ब १२ करोड २६ लाख रूपैयाँ र साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई तीन अर्ब ४० करोड ६९ लाख वितरण गरेको थियो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको जनाएको छ।
बाली, वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको थियो। २०७३ साउनमा सुरु गरेको परियोजनामा १४ अर्ब ३४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मोटो रकम खर्च भए पनि परिणाम दिन सकेको छैन। परियोजनाले ११ वटा शीत भण्डारण गृह स्थापना गर्न दुई अर्ब ३४ करोड ७७ लाखको लागत अनुमानमा एक अर्ब १४ करोड २४ लाख अनुदान सम्झौता गरेको भए पनि अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १० भदौ २०७८, ०८ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अनुदान नीतिले दुध उत्पादनमा वृद्धि
एलपी ग्याँसमा दिँदै आएको अनुदान हटाउन सिफारिस
भद्रपुरका किसानलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान
भैँसी पाल्ने किसानलाई पचास हजार अनुदान
महाशिला गाउँपालिकाले दियो उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई अनुदान
दश हजार किसानलाई दूधमा अनुदान दिँदै भरतपुर महानगरपालिका