कसले उचाले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ? किन पुगे सर्वोच्च अदालत ?

काठमाडौं । आफैले सम्मानजनक स्थान दिए अन्यत्र पनि काम गर्ने वचन दिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै उनले  सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदैछ । तर घटनाक्रमलाई गहिरो गरी नियाल्ने हो भने हितेन्द्रदेव सर्वोच्च जानुभित्र उनीमाथी दबाब र प्रभाव रहेको सहज बुझ्न सकिन्छ ।

तथ्यमा यी घटनाक्रम हेरौं :
१९ साउन : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतको छलफल भयो । मन्त्री भूषालले विद्युत प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न, विद्युत चुहावट रोक्न र लक्ष्य अनुसारको कामका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने की भन्ने प्रस्ताव सुनाइन् ।  त्यसका लागि आवश्यक पर्दा पदबाट हटेर सरकारलाई सहयोग सबैले गर्नुपर्ने भएकोले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न त्यो मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखिन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि विभागिय मन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव र गर्ने काममा आफ्नो साथ हुने धारणा त्यही बैठकमा दिए । उर्जामन्त्रीले शाक्यको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउन चाहेकी थिइन् । त्यो किन भन्दा शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि  विद्युतको चुहावट बढेर पछिल्ला दिनमा १७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । जबकी प्राधिकरणले १४ दशमलव ५ मा सिमित गर्ने योजना बनाएको थियो । प्राधिकरणको खुद नाफा पनि कुलमान रहँदा भन्दा घटेको थियो ।

ट्रान्समिसन लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएपनि त्यस अनुसारको काम गर्न शाक्य चुकिरहेका थिए । त्यसलाई सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको ‘पाइलट’ नै फेर्ने योजना बनाइन् । र शाक्यलाई बालुवाटारमा मार्गप्रसस्त गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन । तर मन्त्रीले शाक्यलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै रहन् गरी जिम्मा दिन चाहेको पनि खुलाएकी थिइन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उक्त छलफल पछि फेरि विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानलाई सरकारले दोहोराउन चाहेको सन्देश सञ्चारमाध्यममा गईसकेको थियो ।
२० साउन : बालुवाटारमा त्यो छलफल भएपछि त्यही दिन शाक्यको उनलाई नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका केही नेताहरुसँग सम्वादमा पुगे । धेरैले उनलाई सरकारको योजना विरुद्ध उकासे । पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राख्न सुझाए । त्यसपछि त्यसको ब्यवस्थापन पनि एमालेले पत्रकारको संगठन प्रेस चौतारीका नेतालाई अह्राए । बुधबार २० साउनमा शाक्यले जमलस्थित होटल एल्लो प्यागोडामा अनौपचारिक पत्रकार सम्मेलन भन्दै केही सिमित पत्रकार बोलाएर आफनो धारणा सार्वजनिक गरे । त्यो पत्रकार सम्मेलनको ब्यवस्थापन, पत्रकार बोलाउने सम्पूर्ण जिम्मा प्रेस चौतारीका नेता मोहन बास्तोला (काका)ले पाएका थिए  ।

उनले नै छानी छानी पत्रकार बोलाए । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका प्रेस हेरिरहेका बास्तोलाले महानगरको चुनावी संयोजन लगायत संघ र प्रदेशको चुनाव सम्मका प्रचारका काम त्यही होटलमा गरिएकोले त्यही गर्ने योजना बनाए । त्यसपछि छानी छानी पत्रकार बोलाएर शाक्यलाई त्यहाँ बोलाउने काममा एमाले नै सक्रिय भएर लागेको थियो ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा शाक्यले अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफुलाई बोलाइएर भनिएको भन्दै भनेका थिए, ‘मलाई अब अरु कुनै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नुभएको हो। मैलेचाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि म तयार छु भन्या छु, म जागिर खाएको सुरुको दिनदेखि इन्जिनियरिङमा स्वावलम्बी, इन्जिनियरिङमा आफूमै भरपर्ने, विदेशी परामर्शदातामा भर नपर्ने भनेर पहिलो दिनदेखि नै विदेशी टेक्निसियनमा भर नपर्ने भनेर लागिरहेको हो। टेक्निकल मेरो फिल्ड हो। प्लानिङ पनि गर्छु। धेरैवटा प्लानिङ गरेको छु। आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै क्षेत्रमा पठाए पनि काम गर्छु।’

पढ्नुहोस : त्यसदिन शाक्यले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिब्यक्ति निम्न लिंकमा :
साउन २३ : त्यसपछि उनी सक्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै रहने, नभए पनि सम्मानजनक स्थानको खोजीमा मन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमै रहे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल लगायत नेताहरु गत असार १ गते मनाङमा आएको बाढी पहिरो को स्थलगत अध्ययनका लागि साउन २३ मा त्यसतर्फ लागेका थिए । शाक्यले पनि सँगै जाने प्रस्ताव राखे ।

मन्त्रीले पनि बाढीले त्यस क्षेत्रमा विद्युत समेतमा क्षति पुगेकोले शाक्यलाई लिएरै जान चाहिन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मन्त्री भुसालसँग उनी मनाङ समेत पुगेर फर्किएर आए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितीमा कार्यकारी निर्देशक नयाँ ल्याउने तयारीको सन्देश शाक्यकै अगाडी भएपछि पनि विद्युत प्राधिकरणको दुई पटकको बोर्ड बैठकमा शाक्यले मन्त्रीलाई सहयोग गरेकै थिए ।

त्यसबेला पनि उनले सरकारले दिने जुनुकुनै जिम्मेवारी आफुलाई स्वीकार्य हुने तर सेवा सुविधामा कटौती गर्न नपाउने जस्ता विषय राखिरहेका थिए । मन्त्रीले पनि उनलाई सम्मानजनक स्थानमै ब्यवस्थापन गर्ने वचन शाक्यलाई दिएकै थिए ।

साउन २४ : मन्त्रीपरिषद्मा त्यसपछि भने प्रस्ताव लैजाने योजना बनाउन मन्त्री भुसाल जुटिन । शाक्यको ब्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने र कुलमानलाई कसरी विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने भन्ने प्रस्ताव बनाउन उनी दिनभर छलफलमा जुटिन । तयारीमा लागिन् । किनभने सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दै थियो । त्यही बैठकबाटै मन्त्री भुसालले कुलमानलाई प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट लिने तयारीमा जुटेकी थिइन् ।

साउन २५ : बिहान मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्यो । उर्जामन्त्री भुसालले विद्युत पाधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई लैजाने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिन् । कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई भने  गठन आदेशमै परिर्वतन गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा (सचिव सरहको सुविधासहित) पहिले पाउँदै आएको सवै सेवा सुविधा दिलाउने गरी सरुवा गर्ने प्रस्ताव गरिन् । कुलमानलाई नियुक्त गर्न मन्त्रीले लगेको प्रस्तावमा निर्णय लिन सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन् । तर शाक्यलाई गठन आदेशमै परिवर्तन गरेर विशिष्ट श्रेणी सरह सुविधा दिने निर्णय लिन अर्थमन्त्रालयको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यो क्याबिनेट बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सहभागी थिएनन् ।

सरकारले अर्थको स्वीकृत लिएर शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगमा पठाउने र कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लियो । तर अर्थको प्रक्रिया पूरा नहुँदा सम्म त्यसलाई गोप्य नै राख्ने गरी सरकारले साउन २५ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय लिईसकेको थियो ।

साउन २६ : सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने निर्णय गरेपनि गुपचुप राखिरहेकै थियो । भोलिपल्ट साउन २६ मा मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्री भुसालले घिसिङलाई जानकारी दिईसकेका थिए । उता शाक्यलाई पनि जल तथा उर्जा आयोगमा पठाएको सन्देश पनि मन्त्रीले पठाईसकेकी थिइन् । सोही आधारमा शाक्यले साउन २६ मा विद्युत प्राधिकरणका मातहात कर्मचारी, विभागिय प्रमुखहरुसँग अब विद्युत प्राधिकरणमा आफु नरहने भन्दै बिदावारी मागेका थिए । यति समयसम्म शाक्य सरकारको निर्णयमा सन्तुष्ट नै थिए । उनले खुसी साथ बिदाई लिएका थिए  ।

सरकारले पनि उनको कार्यकाल ४ वर्ष नै हुने गरी जल तथा उर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीमा पठाउने निर्णय लिएको थियो । उता अर्थले पनि त्यही दिन शाक्यको जल तथा उर्जा आयोगमा पठाउने विषयमा स्वीकृत दिईसकेको थियो ।

साउन २७ : शाक्यको ब्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेपछि मात्र साउन २७ मा कुलमान घिसिङलाई उर्जा मन्त्रालय बोलाएर नियुक्ति दिईएको थियो । त्यसपछि सोही दिन घिसिङले रत्नपार्क स्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसपछिको दुई दिन सम्म शाक्य पनि घरमै बसेका थिए । सरकारसँग उनको कुनै गुनासो थिएन । 

साउन २९ : सरकारले साउन २९ मा शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगमा गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर सेवा सुविधा सबै पहिले झै हुने गरी विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त गरिएको पत्र इमेलमाफर्त पठाएको थियो । शाक्यले पनि त्यो पत्र इमेल मार्फत प्राप्त गरेको जानकारी सञ्चारमाध्यममा दिएका थिए । तर त्यसमा आफु अध्ययन गरिरहेको उनको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

त्यसपछि भने घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । शाक्यलाई उकास्न एमाले नेताहरुले अनेक कसरत गरे । पहिले नियुक्तिकै बेला बालुवाटार (तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालय) मा मोटो रकम बुझाएर उनी नियुक्ति भएको र महिनौं पिच्छे उनले सहयोग गरिहने शर्तमा नियुक्ति लिएको आरोप पनि उनीमाथी लगाउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका थिए ।

२५ साउनको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गुपचुपमै रहेका बेला २६ साउनमा ओलीले संसदमा सरकारबाट हटेपछि पहिलो पटक सम्वोधन गर्न पुगेका थिए । त्यही दिन उनले एउटा कर्मचारी लखेटन सरकार लागेको भनेर भाषणवाजी गरेका थिए । त्यसयता ओली निकट नेताहरुको दबाब र प्रभाव शाक्यलार्इ धेरै नै थियो । सरकारको निर्णय स्वीकार नगर्न शाक्यलाई एमालेको ओली पक्षले भित्री दवाव दिएको थियो । निर्णय नस्वीकार्न र अदालत मुद्दा लिएर जान ओली पक्षले उकासेपछि अन्ततः उनी सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

पहिले आफैले सरकारले सम्मानजनक स्थान दिए मान्ने बताएको र सरकारले पनि उनको सेवा सुविधा सबै पहिले झै हुने गरी अन्यत्रकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित सरुवा गरेपनि उनले एमालेको ओली पक्षकै प्रेसरमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर पुगेकोमा कोही पनि अन्जान छैनन् । सर्वोच्चले अब उनको मुद्दामा के गर्छ ? त्यसका लागि भने कुर्ने पर्ने भएको छ ।