पूर्वमन्त्रीहरुको एकै स्वर– तत्काल अगाडि बढाऔँ बूढीगण्डकी आयोजना

काठमाडौँ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको आधारमा आयोजना शुरु भएको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला बिजुली उत्पादन शुरु गर्ने बेला भयो । 

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन । हिउँदको समयमा अधिकांश नदीमा जलसतह कम हुन जान्छ । देशभित्र निर्माण भएका एकाधबाहेक अधिक आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय भयो । स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो । सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश भए । उनले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहेका छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ । 

पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।” विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालीहाल्न सुझाव दिए।