आवास पुनर्निर्माण : पाँच हजारले बनाउलान् घर !

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत माघमा जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धुलिखेलसँग निजी आवास निर्माणमा सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको सूची माग्यो । कार्यालयले माग भएअनुसार काभ्रेमा पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राहीको सूची प्राधिकरणमा पठायो । 

प्राधिकरणले गत सालको पुस मसान्तभित्र २०७२ सालको भूकम्पलले निजी आवासमा क्षति पु¥याएपछि पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता नलिएकाको लाभग्राही सूचीबाटै हटाउने निर्णय गरेपछि उसले पुनः २०७८ साल कात्तिक मसान्तभित्र आवास अनुदान लिएर घर बनाइसक्नुपर्ने गरी हालै मात्र म्याद थपेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले धुलिखेलस्थित कार्यालयमा यही असार १८ गते पत्राचार गरेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद ख्याजूले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सोही पत्रका आधारमा जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा म्याद थप भएको सम्बन्धामा पत्राचार गरी अनुदान नलिएकालाई लिएर आवास निर्माण गराउने कार्यमा सामेल गराई दिन आग्रहसमेत गरिसकिएको छ । 

आवास निर्माण अनुदानमा म्याद थप गरिएको प्रक्रियाअन्तर्गत अब ‘कबुलियत’ गरी ‘म निर्धारित मितिसम्म घर बनाउँछु’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको प्रमुख ख्याजूले बताए । उनले भने, “प्राधिकरणबाट आवास पुनर्निर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम पठाउने भनेपछि यहाँबाट पाँच हजारभन्दा बढीको सूची पठाएका थियौँ, अहिले पुनः म्याद थपिआएको हो, सोही अनुसार प्रक्रियामा गएका छौँ ।” उनका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत पुस १५ गतेभित्र आवास निर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम नलिएका पाँच हजार ३७२ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पीडितले गत पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान रकम बुझ्नुपर्ने अन्तिम सूचना जारी गरेको थियो । यतिबेला तोकिएको समयसीमाभित्र पहिलो आवास अनुदान रकम नलिएकाकालाई लाभग्राही सूचीबाट हटाइने जनाइएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता भएका भूकम्पपीडितले पुस १५ गतेभित्र सम्झौता गरी आवास पुनर्निर्माणको प्रथम किस्ताबापतको रु ५० हजार लैजानुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । 

हालसम्म जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणमा सूचीकृत भएका ८४ हजार ६९० भूकम्पपीडित परिवारमध्ये पाँच हजार ३७२ सम्पर्कमा नआएका हुन् । “प्राधिकरणका अनुसार अब अन्तिमपटक म्याद थप भनिएको छ”, उनले भने। विभिन्न चरणको गुनासोपछि लाभग्राहीमा सूचीकृत तथा पहिलो चरणमा सम्झौता गरेको समेत सम्पर्कमा नआएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।