काठमाडौं । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजना बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त आयोजनाबाट धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यतामा खलल पुग्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उच्च जोखिममा पर्ने भन्दै आयोजना रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिटमा विहीबारका लागि पेसी तोकेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय , लुम्बिनी प्रदेश सरकार र योजना आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १६ असार २०७८, १६ : १९
लेखकबाट थप