महान्यायाधिवक्ताको जिकिर - अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रमै नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

सोमबार संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै बडालले भने, ‘अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?’ अदालतलाई झुक्याउने तरिकाबाट निवेदकले विघटन मुद्दा ल्याएको बडालको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेशबीचको विवाद तथा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने बताए ।

‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो, त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन,’ उनले भने, ‘अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो । धारा १३७ (३०) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन ।’

अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको धारा १३७ (३०) भए पनि त्यो बाटोबाट संवैधानिक इजलासमा मुद्दा नआएको उनको भनाइ थियो ।काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले अदालतलाई गुमराहमा पारेको बडालको दावी छ । अन्य इजलासमा पेश भएको मुद्दा धारा १३७ (३०) को बाटोबाट मात्र संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

अघिल्ला ४ दिनमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले गरेको बहसलाई बडालले ‘गाली पुराण’को संज्ञा दिए । गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने तर्क गर्दै बडालले भने, ‘त्यसैले बहसबाटै जवाफ दिँदैछु ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरिरहँदा मुद्दा सही बाटोबाट आयो कि आएन भन्नेबारे पनि इजलासले बोल्नुपर्ने उनले बताए ।