विद्युत् प्राधिकरणको अरबौ रुपैंया महसुल नतिर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारबाटै संरक्षण, उनीहरुकै लगानीमा खोलिदै नयाँ कम्पनी

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, १२ असार २०७८, ११ : २०
विद्युत् प्राधिकरणको अरबौ रुपैंया महसुल नतिर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारबाटै संरक्षण, उनीहरुकै लगानीमा खोलिदै नयाँ कम्पनी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झण्डै १५ अर्ब बराबरको महसुल तिर्न आनकानी गरेका व्यापारीलाई संरक्षण दिने काम सरकारबाटै पाईरहेका छन् । व्यापारीबाट महशुल तिराउनुको साटो उनीहरुको हित हुने खेल अर्थमन्त्रालय, बीमा समितका पदाधिकारी खुलेर लागेको पाइएको छ । विशेष गरी लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएपनि झण्डै १५ अर्ब बराबरको महसुल नतिरेका व्यापारीको मिलिभगतमा एउटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको छ ।

सो कम्पनीलाई जसरी भएपनि अनुमतिपत्र दिलाउन बालुवाटार नै लागेको छ । बालुवाटारले सो कार्यको खास कमाण्ड अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई दिएको छ । उनीहरु हाम्रा निकटका व्यापारी हुन्, उनीहरुको माग के हो, सोही अनुसार नै निर्णय गरिदिनु भन्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाललाई जिम्मा दिएको जानकार स्रोतको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको महसुल नतिरेका व्यापारीले  हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स नामक कम्पनी स्थापना गर्न लागेका छन् । उनीहरुले आफूहरु नेपालको स्थापित उद्योगी तथा व्यवसायी रहेको बताउदैं हामीहरुलाई काम गर्ने वातावरण चाहियो, लगानी गर्छौ भन्दै उनीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि अर्थमन्त्रालयका कोठा समेत चहारिरहेका छन् ।  उनीहरुले अबको एक महिना भित्र झण्डै सात अर्ब जुटाउने समेत तयारी गरेका छन् ।  हाल नेपालमा एक मात्रै पुर्नबीमा कम्पनी रहेको, बजार ठुलो रहेको तथा अझै पनि सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरुले नियामक निकायबाट अनुमति लिने दाउमा लागेका छन् । 

उनीहरुले पुर्नबीमा कम्पनीको खाँचो विभिन्न बहाना गर्दै औल्याएका छन् । चर्को राजनीतिक दबाव र शक्तिको प्रभावका आधारमा बीमा समितिले दुई महिनाअगाडि मात्रै आवेदन खुलाएको थियो । आवेदन दिनेमा प्राधिकरणको महसुल नतिर्नेहरु नै अग्रमोर्चामा रहेका छन् । प्रभावका आधारमा  विभिन्न पाँच कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएको भएपनि नाफाखोर व्यापारीको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई मात्रै बीमा समितिले छनोट गरेको छ ।

योजना अनुसार नै उक्त कम्पनी खोल्न लागिएको बीमा बजारमा राम्रै चर्चा छ ।  सोहीअनुसार समितिले नयाँ कम्पनीका लागि तत्काल ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विवरण अनुसार तत्कालको लागि १० अर्ब पुँजीको कम्पनी हुने भनिए पनि तत्काललाई  सात अर्ब बराबरको पूँजी भए हुने बताइएको छ । बाँकी रहने तीन अर्ब भने साधारण शेयरबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ । बीमा समितिमा बुझाइएको कागजात अनुसार हिमालयन रिका लागि आवेदन दिने शंकर ग्रपका निर्देशक सुलभ अग्रवाल रहेका छन् । 

बीमा समितिले उनको नाममा नै पत्र पठाएको छ । अग्रवाल तिनै मानिस हुन् जसलाई चन्दा नदिएको भन्दै गत वर्ष ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको ठाडो आदेशमा थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । व्यापारीहरुका अनुसार अग्रवालले ४ करोड बराबरको रकम रिमाललाई विचौलियामार्फत बुझाएको चर्चा हुने गरेको छ । उनी रिहा भएपछि पुनः बालुवाटारसँगको सम्बन्ध सुधार भएको बताइन्छ ।

हिमालयन रि नाम दिइएको सो कम्पनीमा आफूलाई नेपालमा स्थापित भनिएका मारवाडी घरानाहरु सबैजसो छन  । त्यसको नेतृत्वको ओलीको आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले गरेका छन् । कम्पनीमा रहेका  सुलभ अग्रवाल आफैँ आवेदक भएकोले मुख्य लगानीकर्तामा शंकर ग्रुप नै रहेको छ । पछिल्ला दिनमा ओलीको पैसाको हिसाब किताब राख्नेदेखि लगानी व्यवस्थापनको काम सोही समूहले गर्दै आएको मोतीलाल दुगडले व्यापारीहरुसँगको भेटमा नै बताएका थिए । सो भेटमा सहभागी पूर्वतिरका एक व्यापारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको योजनामा नै पुनरबीमा कम्पनी खोल्न लागिएको हो , तपाईहरु पनि लगानी गर्नुस् ।

यस्तै, केएल दुगड ग्रप, एमभी दुगड ग्रुप गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, लक्की ग्रुपमा सतिश मोर रहेका छन् । पशुपति मुरारकाले अर्घाखाँची सिमेन्टले प्रयोग गरेको झण्डै ९० करोड बराबरको महसुल तिरेका छैनन् । सतिश मोरले शिवम् सिमेन्टले प्रयोग गरेको झण्डै एक अर्ब बराबरको महसुल तिरेका छैनन् । दुगड समूह पटक पटक कालोबजारी प्रकरणमा कारवाहीमा पर्दै आएको समूह हो । ओलीको योजना अनुसार नै सो कम्पनीमा राष्ट्रिय  वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले समेत  एक-एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन । त्यसका अलावा नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी विचौलियाको भूमिकामा रहेका दीपक भट्टले समेत लगानी गर्न लागेका छन् । पछिलला दिनमा ओलीले प्रमुख खचाञ्जीका रुमपा खटाएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्ट र दीपक भट्ट नातामा दाजु भाई हुन् ।

सो कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई नै ‘हिमालयन रि’को नेतृत्व गर्न बालुवाटारले तयार पारेको बताइन्छ । सोही योजना अनुसार नै उनले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको कुपण्डोल तिर चर्चा हुने गरेको छ । सुरुमा यसको अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल अर्थात् हिमालयन रिकाका आवेदक सुलभ अग्रवालका भाइ रहने चर्चा चलाइएको थियो । तर बालुवाटारले शेखर गोल्छा रोजेपछि मोतीलालले शाहिललाई पछाडि हटाएका छन् । साहिल अग्रवाल त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफैले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने धम्की दिँदै हिड्छन् ।  उनी प्राधिकरणको एक अर्ब पचास करोड बराबरको महसुल नतिर्ने वयापारी हुन् ।  सो कम्पनीको नेतृत्व लिन दुगड समूह समेत तयार भएपनि बालुवाटारको छनोटमा उनीहरु परेनन् । बालुवाटारले दुगड समूहलाई काँग्रेस निकट व्यापारी भनेर मन पराएको छैन् । सोही कारण सो समूह सञ्चालक समितिमा समेत नबस्ने निर्णय गरिसकेको बताइन्छ ।

बालुवाटारको रोजाईमा नपरेपछि एमभी दुगड समूहले आफुहरुको आफ्नै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स भएको बताउन थालेको छ । सो समूहले सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने र हिमालयन रि मा लगानीकर्ताका रुपमा रहने बताएको छ । बालुवाटारको योजनामा नै सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एक विवादास्पद भारतीयलाई ल्याउन लागिएको छ । भारतमा नै गतिलो काम नगरेको भनी सामान्य उद्योगबाट निकालिएका मुकेश कपुरलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन लागिएको छ । कपुर योग्य व्यक्ति भन्दै सिफारिश गर्नेमा मोतीलाल दुगड रहेको लगानीकर्ता मध्येको एउटा समूहले जनाएको छ ।

विवादास्पद भारतीयलाई जागिर दिलाउने तथा राजनीतिको नाममा थुपारिएको गैरकानुनी पैसालाई सेतो बनाउने योजनालाई मूर्त रुप दिन बालुवाटारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । नेपालमा जोखिम वहन गरिदिएबापत बीमा कम्पनीहरुले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसमा योग्य कम्पनी नभएको दलिलका बीचमा यस्ता काम भइरहेको छ ।  उनीहरले अहिले पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुबाट झण्डै १० अर्ब बराबरको रकम विदेशिने गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् । समस्या र आवश्यकता देखाएर शक्तिको प्रभावमा बीमा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस