राजनीतिक खिचातानीबीच प्रदेशहरूले कोरोना महामारी केन्द्रित बजेट ल्याउँदै

काठमाडौं ।  कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीबीच पनि प्रदेश सरकारहरू हतारहतारमा बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सातवटै प्रदेशमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो । 

गत वर्षदेखि नै कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बजेट कार्यान्वयन यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । संघीय सरकारमा भएको राजनीतिक खिचातानीको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दा चालु वर्ष सत्ता समीकरण फेरबदल भएका छन् । धेरैजसो प्रदेशले चालु वर्ष विनियोजन गरिएकै योजनामा खर्च बढाउन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक स्रोत सुदृढ पार्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक खिचातानीले पनि प्राथमिकताका योजनामा जोड दिन चुकेका हुन् । उनीहरूले बजेटका लागि संघीय सरकारमाथिको निर्भरता घटाउने उपायमा काम गर्न पनि सकेका छैनन् । संघीय बजेटले मुख्य प्राथमिकता दिएको कोरोना केन्द्रित उपचार सेवा सुदृढीकरणलाई नै प्रदेशले पछ्याउने भएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षीय योजनालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आउँदो वर्षका लागि कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् । ‘कोरोनाको बढी मारमा परेका विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजस्वको दायरा फराकिलो पारिएको उनले बताए । ‘अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउने गरी बजेट ल्याउँछु,’ उनले भने, ‘तत्काल स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बजेट ल्याउने तयारी गरेको छु ।’

प्रदेशवासीको जीवनरक्षाका साथै महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउनु नै प्राथमिकता भएको उनले बताए । ‘बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि, तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।