काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिमा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले सो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कोभिड–१९ महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको तथा आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने जनाएका छन् ।
अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण भने एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका र जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न नसकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, २६ जेठ २०७८, १९ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अमेरिकी करको पछिल्लो निर्णय स्मार्टफोन र कम्प्युटरमा लागु नहुने
ट्रम्पले दोहोर्याए ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई शत प्रतिशत कर लगाउने धम्की
बाइस हजार करदाताले वार्षिक कर बुझाएनन्
२३ अर्ब कर छलेको आशंकामा २३ सय फर्म अनुसन्धानको घेरामा
यी वस्तुमा घटाइयो कर
बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दैनौं : दूरसञ्चार प्राधिकरण