वान टु वान वार्तापछि ओली र मोदीबीच आज औपचारिक वार्ता हुँदै

काठमाडौं । तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भ्रमणको पहिलो दिन हिजो वान टु वान वार्ता भइसकेको छ । आज शनिबार मध्याह्न प्रतिनिधि टोलीसहित ओली र मोदीबीच औपचारिक वार्ता हुँदैछ । तीनदिने भ्रमण सकेर भोलि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । भारतले नेपालका कार्यकारी प्रमुखलाई रातो कार्पेट ओच्छयाएर स्वागत गरेको छ । तर विगतका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला भारतले गरेको प्रतिवद्धता नै कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ठूलै उपलब्धि हासिल होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले विगतमा भारतले गरेका प्रतिवद्धतालाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके त्यो नै उपयुक्त र उत्तम हुन जान्छ । तर प्रधानमन्त्री त्यसमा लाग्लान् कि क्षणिक रुपमा फाइदा हुने केही विषयमा मात्रै केन्द्रीत होलान् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको छ ।
यस्तो छ विगत
भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । उनले नेपाललाई एक खर्ब आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरे, तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा  । जनप्रतिनिधिको थलोको रुपमा रहेको तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा मोदीले सम्बोधन गर्दै भने, नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न भारत सरकाले सहयोग गर्ने छ र दुई देशबीचमा रहेका विगतका सबै तिता मिठा बिषयलाई अब नयाँ आधारमा अगाडि बढाइन्छ ।
मोदीले आफ्नै शैलीमा भने नेपालको हितमा भारत सधै सहयोगी हुन्छ र नेपाली जनताको भावनाअनुसार नै काम गर्छ । उनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि तत्काल रु एक खर्ब रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा हालसम्म घोषणामा नै सिमित भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित थलोमा गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा ठूलो भूइँचालो गयो । सरकारले दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्यो । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आइन् र भनिन् । नेपाललाई एक खर्ब रुपैयाँ भारत सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुन्छ । उनले विशेष महत्व दिएर नेपालको सुख दुःखमा भारत सदा सर्वदा सहयोगी रहँदै आएको छ । उनको घोषणा पनि घोषणामा नै सिमित रह्यो । भारतले प्रत्येक पटक आफ्ना प्रतिवद्धता घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । यो भारतको दोहोरो चरित्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।
भारतीय ठेकेदारले हुलाकी राजमार्ग जिम्मामा लियो । तर काम कहिल्यै अगाडि बढेन । कहिले ठेकेदारको समस्या, कहिले जग्गा प्राप्तिको समस्या त कहिले ठेकेदार आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको जस्ता कुरा गरेर तराईको लाइफलाइन निर्माण गर्ने कामलाई लामो समयदेखि रोक्दै आयो । समय बढ्यो, लागत बढ्यो तर काम हुन सकेन ।
पछिल्लो पटक भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराएको सहयोग रकमका विषयमा समेत भारत सरकारले ठेकेदार आफै राख्न पाउनुपर्ने, निर्माण सामग्री आफ्नै हुनुपर्ने जस्ता विषय अगाडि सारेर काम गरेको छैन । त्यसमा भारतीय पक्षको मात्रै दोष नभई नेपाली पक्षको पनि उत्तिकै दोष रहेको छ । भारत सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नै ऊ पटक पटक चुक्दै आएको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको अहिले पनि भारतप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहन सकेको छैन । नेपाली जनताले भारतलाई अहिले पनि हेपाहा छिमेकीको रुपमा लिन्छन् र चित्रण गर्छन् । नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा भारतीय ठेकेदारको कामा गर्ने शैली गलत रहेको निर्माण सम्वद्ध सरकारी निकाय र सरोकारवालाको भनाइ छ । भारतले नेपालसँग असल सम्बन्ध चाहेको भए उसले विगतमा देखाउँदै आएको बढे भाईको मानसिकतालाई तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल र भारतको पारस्परिक सम्बन्ध र आधारलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा यी र यस्ता विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाउन सके त्यसबाट नेपालको मात्रै नभई भारतको समेत हित हुन जान्छ ।
भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने तयारीमा रहेको छ । त्यसका लागि उसले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु जरुरी छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सप्रने भनिएपनि मोदी प्रधानमन्त्रीमा आएपछि बिग्रन थालेको छ । नेपाल मात्रै नभई बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकासँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । पाकिस्तान त उसको परम्परागत शत्रु जस्तै बनेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले समानताका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुर्न परिभाषित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

पञ्चेश्वर परियोजना
लामो  समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा नै प्रयोग गर्न पाउने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि समेत विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भारतले पानीमा बढ्ता चासो राखेका कारण सो आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । पानीको विषयमा नेपालले अडान राख्दासम्म भारत सो आयोजना निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको छैन । भारतले पानी नै प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले थप लाभ के हासिल गर्ने हो सो विषयमा थप प्रष्टताको जरुरी रहेको देखिन्छ ।
२०७३ चैतमा नै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजनालाई निर्माणमा लैजान उच्च राजनीतिक तहमा नै सहमति हुनु जरुरी भएकाले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गरेको बताए ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस पटक पनि कार्यसूचीमा राखिएको बताइन्छ ।
महाकाली नदीको हाल १२ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ । यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाए पनि भारतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदाको बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा कम हुन नहुने धारणा राख्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।  भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिले समेत नचिन्ने उनको भनाई छ । 
भारतको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पञ्चेश्वर आयोजनाको जलाशय नभरिने र ऊर्जा उत्पादनसमेत तोकिएबमोजिम नहुने अवस्था आउनसक्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता घिमिरेले भारतले विद्यमान उपयोगका आधारमा नै पानी लिने हो भने त्यसबाट नेपालले थप केही लाभ लिने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए ।  भारतले पानीको उपयोगका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा नेपालको थप हिस्सेदारी पाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।
२०५२ माघ २९ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाबाट छ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने सहायक बाँध ‘रि–रेगुलेटिङ ड्याम’बाट थप २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । परामर्शदाता वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको मस्यौदामा भने आयोजनाको क्षमता करीव पाँच हजार मेगावाट मात्रै हुने बताइएको छ ।  आयोजनाको निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।