‘बजेटमा चुरे दोहन’ : छिमेकी देश रिझाउदै सत्ता लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अस्त्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारोहण गरेसंगै आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न पछि हटेनन् । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन देखि कम्युनिष्टहरुलाइ एकत्रित पार्र्नेे नाममा गरिएका क्रियाकलापले अहिले उनीसंगै समकालिन भई काम गरेका राजनितिज्ञहरु पनि टाढिन पुगेका छन् ।  उनले आफ्नो हैकमवादी शैली पार्टीमा मात्र नभई सत्ता जोगाउन जनता, कानुन, संविधान जेसुकै होस, सबैलाई पाखा लगाउने काममात्र गरेका छन् । हुँदाहँदै उनले अहिले चुनाव घोषणा छन्, तर त्यो तोकिएको समयमा चुनाव भएनन भने देश कुन अवस्थामा पुग्छ, संविधानको के हुन्छ, संविधानविदकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, देश अद्योगति तर्फ लम्कने निश्चित छ । 

यस्तै भाडभैलोका बिच कामचलाउ भईसकेका यो सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारका बजेट ल्याएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार कामचलाउ भएको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट मिल्दैन । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । तर कोही कसैले भनेको सरकारले सुनेन ।  राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार ओली सरकारले कानून मिचेर, संविधानको मर्म र भावना विपरित गएर बजेट ल्यायो । जुन आफैमा राजनीतिक रुपमा समेत नमिल्ने विषय थियो । जतिसुकै राम्रा र जनपक्षीय दावी गरेपनि ओली सरकारको बजेट डा बाबुराम भट्टराईको शब्दमा पूरा नहुने एमालेको घोषणापत्र मात्रै हो । जुन कहिल्यै पूरा हुँदैन । 

ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिले चिनियाँ सामान जस्तै मात्रै भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ओली निकट भएकै कारण अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । धेरैले बजेटलाई जनतालाई गुमराहमा पारेर देशी विदेशीको सेवा गर्ने खालको भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।  बजेटले विकासमा पछाडि परेको जिल्ला र क्षेत्रलाई धेरै रकम दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा ओलीले आफ्नो र आफ्ना निटक आसेपासेका क्षेत्रमा अत्याधिक बजेट पारेका छन् । गोकूल बाँस्कोटाको क्षेत्रमा त बजेट नै खन्याइएको टिप्पणी नै सुनिन्छ । यस्तै, भक्तपुरमा बालुवा तस्करी गर्ने र अपहरणका काण्डमा समेत  पटक पटक नाम आएका महेश बस्नेतको क्षेत्रमा राज्यको साधन र स्रोत खन्याइएको छ । 

बजेटमा राखिएका केही यस्ता प्रावधान छन्, जसले परोक्ष रुपमा भारतलाई हित हुने उद्येश्यले केन्द्रित छ । यतिबेला भारतको उत्तर प्रदेश,बिहार र पश्चिम बंगालमा ठूला ठूला सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका परियोजना बनीरहेका छन् । आठ आठ लेनका ठूला एक्सप्रेस हाइवेहरु निर्माण भइरहेका छन् । ती राजमार्गमा बालुवा तथा ढुंगा गिटीको अभाव छ । उनीहरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथि आँखा लगाएका छन् । चोरी निकासी तथा तस्करी त तराई मधेशका जिल्लामा भइरहेको नै छ ।, केही सरकारी कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा राज्यदोहन भइरहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

बजेट प्रस्तुतकर्ता स्यवं अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवल उपमहानगरमा राज्यको साधन र स्रोतको खोला बगाएका छन् । यस्तै शंकर पोखरेलको गृह जिल्लाको नामा दाङमा समेत बजेटको भेल नै लगाइएको छ । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा खन्याएको बजेट देख्दा कुनै वडाध्यक्षले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याए जस्तो देखिन्छ ।  आम रुपमा समानुपातिक विकास सिद्धान्तमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा ओली र उनको समूह अमूक अमूक नेताको पछाडि दौडिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।  माग एकातिर छ, स्रोत अर्कैतिर खन्याउने उनीहरुको प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । कहिले यो समाजवादको नाममा देखापर्छ, भने कहिले यो अवसरवादको रुपमा प्रकट हुन्छ । अघिल्ला तीन वटा बजेटमा पनि ओली सरकार चरम अवसरवादी र केही सिमित व्यापारिक स्वार्थमा रमाएको थियो । 

बजेटमा राखिएका केही यस्ता प्रावधान छन्, जसले परोक्ष रुपमा भारतलाई हित हुने उद्येश्यले केन्द्रित छ । यतिबेला भारतको उत्तर प्रदेश,बिहार र पश्चिम बंगालमा ठूला ठूला सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका परियोजना बनीरहेका छन् । आठ आठ लेनका ठूला एक्सप्रेस हाइवेहरु निर्माण भइरहेका छन् । ती राजमार्गमा बालुवा तथा ढुंगा गिटीको अभाव छ । उनीहरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथि आँखा लगाएका छन् । चोरी निकासी तथा तस्करी त तराई मधेशका जिल्लामा भइरहेको नै छ ।, केही सरकारी कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा राज्यदोहन भइरहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

तराईका नदी तथा खहरेको बालुवा, ढुंगा गिटीमा भइरहेको तस्करीकाबारेमा आम मानिसलाई जानकारी छ । त्यसमा एमालेका केही नेता नै संलग्न रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।  आजका दिनसम्म लुकीछिपी भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको तस्करीलाई व्यापार घाटा घटाउने नाममा वैधता दिने अपराध ओली सरकारले गरेको छ । राज्यको आर्थिक नीति मार्फत चुरे दोहन गरेर छिमेकी देशलाई रिझाउन ओली र उनको गुट लागिपरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा त्यसको आलोचना भएको छ । व्यापार घाटाको नाममा बालुवा, गिटी, निकासी खोल्नु भारतलाई खुसी बनाउने ध्येयका साथ भएको धेरैको टिप्पणी छ ।

सरकार नै टिकाउन भारत लागेपछि उसलाई खुसी बनाउनु त पर्यो भन्दै एक कुटनीतिज्ञ भन्छन्– सरकार टिकाउन गरेको सहयोगको बदलामा ओली र उनका अर्थमन्त्रीले भारत खुसी बनाउनका लागि बालुवा, गिटी र ढुंगाको निकासीलाई बजेट मार्फत सहज बनाउने प्रयास गरिएको हो । 
सरकारले चुरे जोगाउन भन्दै अर्बौ बजेट खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपी, त्यसको उपयोगिता के कति मात्रामा भएको छ भन्ने कुरा फरक पाटो हुन सक्छ । तर भारत रिझाउने ध्येयका साथ बालुवा, गिटी र ढुंगाको निकासीले तराईलाई मरुभूमि बनाउने कुनै कसर बाँकी राख्दैन् । 

देशभित्र ठूला ठूला संरचना निर्माणको क्रममा छ । काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्गको काम जारी छ । मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ । तराईमा अर्को राजमार्गको काम जारी छ । हुलाकी राजमार्गमा बालुवा, गिटी र ढुंगाको आपूर्ति हुन नसक्दा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । देशभित्र अनेकन खालका विकास निर्माणको काम जारी छ । तर, ओली सरकार यी र यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेर देशको साधन र स्रोत विदेशीलाई पोस्नेगरी अग्रसर भएको छ । बजेटमा राखिएका देशहित विपरितका सबै नीति तथा कार्यक्रम खारेज गर्न तथा गराउन चौतर्फी दबाव बढ्दै गएको छ ।